रांची : केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम को लागू करने में झारखंड का स्थान प्रथम पांच राज्यों में है. श्री नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत रांची का चयन मई 2016 में 13 फास्ट ट्रैक शहरों के अंतर्गत किया गया है. इसके लिए 188 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार को दी जा चुकी है.
योजना के अंतर्गत एचइसी क्षेत्र के कुल 646 एकड़ भूखंड पर आदर्श शहर विकसित किया जायेगा, जिसकी कुल लागत 1489 करोड़ रुपये अनुमानित है. इस योजना के अंतर्गत 17 उपयोजनाओं में से तीन परियोजनाएं (कन्वेंशन सेंटर, जुपमी एवं सिविक टावर) की कुल लागत 684 करोड़ रुपये है, जो आगामी दो सप्ताह में प्रारंभ की जायेगी. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जायेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि छह माह के अंदर स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कर दिया जायेगा. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री से समय लेने का भी आग्रह केंद्रीय मंत्री से किया.
आवास योजना की प्रगति झारखंड में अच्छी
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में अन्य राज्यों की तुलना में काफी प्रगति की है और यह सब मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रशासक होने के कारण हो पाया है.
दो लाख 55 हजार आवेदनों मेें से 60916 आवास का अनुमोदन, 32 हजार का जियो टैगिंग करने तथा लाभुक द्वारा बनने वाले आवासों के लिए पासबुक खोले जाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री की सराहना भी की. वे मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में नगर विकास विभाग की समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा के बाद संवाददाता सम्मेलन में मंत्री ने लगभग 278.36 करोड़ योजनाओं की तत्काल स्वीकृति दी और इससे संबंधित आदेश मुख्यमंत्री को सौंपा. मंत्री ने ओडीएफ (खुले में शौच से मुक्त) होने वाले नगर निकायों के सीइओ को सम्मानित भी किया.
सीएनटी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हाउसिंग फॉर अॉल के सवाल पर उन्होंने कहा कि नगर विकास मंत्री ने भी सीएनटी की समस्या बतायी थी. पर देश में कोई कानून है, तो इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता. हाउसिंग फॉर अॉल को सीएनटी कानून के तहत कैसे पूरा किया जा सकता है. मुख्य सचिव को कहा गया है कि दूसरे राज्य में जहां जमीन विवाद में रहता है, वहां क्या समाधान निकाला गया है. इसका अध्ययन करें. फिर झारखंड में भी कोई समाधान निकालें. उन्होंने कहा कि यहां ऐसी भी समस्या है कि लोग लंबे समय से रह रहे हैं पर कागजात सही नहीं है. पर ऐसे लोगों के लिए भी मुख्य सचिव को बैठक करने का निर्देश दिया गया है कि इनके लिए रास्ता निकाले. आखिर जब उन्हें बिजली कनेक्शन मिल गया, पानी का कनेक्शन मिल गया, तो आवास निर्माण की अनुमति देने में क्या परेशानी है.
श्री नायडू ने बताया कि राज्य के छह शहर चास, मानगो, बुंडू, खूंटी, लोहरदगा और गुमला को खुले में शौच से मुक्त किया गया है. बाकी के शहरों को दो अक्तूबर 2017 से पहले तक खुले में शौच से मुक्त कर दिया जायेगा. मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने चार नयी योजना अमृत, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी) एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शुरू की है. इन योजनाओं के क्रियान्वयन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना पारित की है. श्री नायडू ने राज्य में मॉडर्न बिल्डिंग बायलाॅज के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब नये भवनों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है. 15 दिनों में अॉनलाइन नक्शा का अनुमोदन हो जायेगा. रांची में शहरी परिवहन के अंतर्गत 51 बसों में से 26 नये बसों को जोड़ा गया है. भविष्य में 300 अतिरिक्त बसों को पीपीपी मोड में संचालित किये जाने पर विचार किया जा रहा है. मंत्री ने मेट्रो ट्रेन या मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रांची में शीघ्र ही शुरू करने की बात कही.
शहर की चार सड़कें स्मार्ट बनेंगी
श्री नायडू ने बताया कि रांची की चार प्रमुख सड़क एयरपोर्ट से बिरसा चौक, बिरसा चौक से राजभवन, रातू रोड, राजभवन से बूटी मोड़ के लिए 1800 करोड़ की लागत से स्मार्ट सड़क विकसित करने की स्वीकृति दे दी गयी है. ये बिलकुल अलग तरह की सड़कें होंगी. इन परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.
राज्य सरकार हर योजना को पूरा करेगी : रघुवर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि शहरी क्षेत्र में आजादी के बाद से आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो सका था लेकिन केंद्र सरकार के सहयोग से अब यह संभव हो रहा है. उन्होंने केंद्र सरकार को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार विकास के लिए आपसी सामंजस्य बनाते हुए काम करेगी. बैठक में नगर विकास मंत्री सीपीसिंह, केंद्रीय शहरी विकास सचिव राजीव गौबा, सचिव डॉ नंदिता चटर्जी, मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
