रांची : जिला प्रशासन द्वारा सांगा में लगभग 125 एकड़ जमीन आवास बोर्ड को दी जा रही है, जिस पर आवासीय कॉलोनियां बनायी जायेंगी. दी गयी कुल जमीन में 53 एकड़ जमीन रैयत है, जिसके अधिग्रहण की प्रक्रिया जिला भू-अर्जन कार्यालय ने शुरू कर दी गयी है. वहीं, शेष 72 एकड़ गैरमजरुआ है.
अधिग्रहित जमीन के रैयतों को मुआवजा देने के लिए सोशल इंपैक्ट ऐसेसमेंट (एसआइए) का काम भी जल्द शुरू कर दिया जायेगा. एसआइए की जिम्मेवारी केंद्रीय विश्वविद्यालय को दी गयी है, जिसने डॉ अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम भी बनायी गयी है. यह टीम रैयतों को दिये जानेवाले मुआवजे का आकलन करेगी. डॉ अजय ने बताया कि सांगा में एसआइए करने के लिये भू-अर्जन कार्यालय से पत्र आया है.
उन्होंने बताया कि 22 मई के बाद एसआइए का कार्य शुरू कराया जायेगा. इससे पूर्व भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारियों व एसआइए की टीम की बैठक बुलायी जायेगी.
लेम गांव व सुकुरहुट्टू में रैयतों की बैठक आज : उधर, बड़गाईं के लेम गांव व सुकुरहुट्टू में 15 मई को केंद्रीय विश्वविद्यालय की टीम, जिला भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारी और रैयतों के बीच बैठक बुलायी गयी है.
लेम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है. वहीं, सुकुरहुट्टू में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाया जाना है. बस टर्मिनल 125 एकड़ में बनेगा. जबकि, ट्रिपल आइटी के लिये जिला प्रशासन 75 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने वाला है. इसमें से 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. इनमें 14.40 एकड़ भूमि रैयतों का है. जानकारी के अनुसार उन रैयतों के बीच लगभग 10 करोड़ रुपये मुआवजा का वितरण किया जा चुका है. विभाग से 29 करोड़ रुपये की मांग की गयी थी. शेष 19 करोड़ रुपये मिलना शेष रह गया है.
सोशल इंपैक्ट ऐसेसमेंट के लिए 22 मई के बाद होगा सर्वे
जिला प्रशासन जल्द करेगा 53 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
ये हैं एसआइए टीम के सदस्य : एसआइए की जिम्मेवारी केंद्रीय विवि को सौंपी गयी है. इसमें डॉ अजय सिंह नोडल पदाधिकारी के तौर पर हैं. वहीं, सदस्य के रूप में डॉ रवींद्रनाथ शर्मा, डॉ विनोद कुमार त्रिपाठी व डॉ सीमा ममता मिंज शामिल हैं.
