रांची : राज्य सरकार ने मिलिट्री कैंटीन को वैट से छूट देने का फैसला कर लिया है. उच्चाधिकारियों के निर्देश के बाद वाणिज्य कर विभाग ने राज्य में स्थित मिलिट्री कैंटीन को वैट से मुक्त करने का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया है.
राज्य सरकारा द्वारा मिलिट्री कैंटीन को वैट से मुक्त नहीं करने की वजह से 31 मार्च के बाद से ही सेना के कैंपों में स्थित कैंटीन में कोई सामान नहीं मिल रहा है. सभी मिलिट्री कैंटीन बंद हैं. दरअसल, राज्य सरकार ने मिलनेवाली वस्तुओं को वैट से मुक्त करने के लिए सेना के जवानों की संख्या पूछी थी. सेना ने सुरक्षा कारणों से झारखंड के कैंपों में जवानों की संख्या बताने से इनकार कर दिया था. इस वजह से राज्य सरकार मिलिट्री कैंटीन को वैट से मुक्त नहीं कर रही थी.
सेना के अधिकारियों ने इस विषय पर सरकार के उच्चाधिकारियों से मुलाकात की थी.शुक्रवार को सेना के अधिकारी मुख्य सचिव राजबाला वर्मा से भी मिले थे. श्रीमती वर्मा जवानों की संख्या नहीं बताने की सेना के तर्क पर सहमत हुईं. इसके बाद उन्होंने वाणिज्य कर विभाग के सचिव से बात कर आवश्यक निर्देश दिये. मंगलवार को होनेवाली अगली कैबिनेट में संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जा सकती है.
