सबको पानी मिले, यह सुनिश्चित करें अफसर : सीएस

रांची: सबको पानी उपलब्ध कराने के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सभी अधीक्षण, कार्यपालक, सहायक अभियंता व कनीय अभियंताओं को निर्देशित किया है. कहा है कि राज्य में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की किल्लत या उसकी व्यवस्था में गड़बड़ी पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं और पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी. उनको मुखिया व जल सहियाओं के साथ बैठक कर पंचायतवार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.

अभियंताओं के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करते हुए मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की वर्तमान स्थिति की समीक्षा कर चापानलों के मरम्मत, पाइप बदलने और पाइप बढ़ाने की कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश दिये. कहा कि जल सहिया से गांव में चापानलों की स्थिति की रिपोर्ट ली जाये. सभी स्तर के अभियंता प्रतिदिन कम-से-कम तीन गांवों का भ्रमण कर रिपोर्ट पेश करें. पेयजल की उपलब्धता की दृष्टि से कठिन क्षेत्रों का निरीक्षण 25 मई तक पूरा करें. हर महीने 30 गांवों से कम निरीक्षण प्रतिवेदन देनेवालों पर कार्रवाई की जाये. मुख्य सचिव ने पेयजल उपलब्ध कराने की दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार के साथ-साथ मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से मिलने वाले जल संकट संबंधी खबरों पर गंभीरता से काम किया जाये. जिन जगहों पर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है, वहां टैंकर की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. पाइप बढ़ाने की आवश्यकता होने पर अंचल स्तर पर ही खरीद का समस्या का निदान करें.

कार्यपालक अभियंता ने दी जानकारी

न्यायालय में की गयी हजारी के ईचाक प्रखंड में 90 प्रतिशत चापानलों के खराब होने की शिकायत के बारे में कार्यपालक अभियंता ने मुख्य सचिव को बताया कि स्थानीय उपायुक्त ने पदाधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया है. उस दौरान इचाक प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के 137 चापानलों में से केवल सात चापानल ही बंद पाये गये थे. इसके अलावा निरीक्षण के दौरान सात मिनी सोलर जलापूर्ति योजनाओं में से छह योजनाएं चालू हालत में मिली. एकलौती बंद योजना को भी दो दिनों में प्रारंभ करा दिया जायेगा.