रांची: राज्य में पंचायत उपचुनाव सितंबर-अक्तूबर 2016 में ही प्रस्तावित था, जो अब तक नहीं हो सका है. राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त रहने से यह उपचुनाव टला है.
निवर्तमान आयुक्त शिव बसंत का कार्यकाल सात जुलाई 2016 को समाप्त हो गया था. पर इस पद पर अब तक किसी की नियुक्ति नहीं हुई है. उपचुनाव कब होंगे, यह अभी निश्चित नहीं है. अब हाइकोर्ट ने सरकार से राज्य निर्वाचन अायुक्त की नियुक्ति करने को कहा है. गौरतलब है कि हर जिले में किसी न किसी पद के लिए उपचुनाव होना है. राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक पंचायती राज के कुल 1,628 पदों के लिए उपचुनाव होने हैं. अकेले ग्राम पंचायत सदस्यों (वार्ड सदस्यों) के ही 1,587 पद रिक्त हैं, जिनके लिए चुनाव होने हैं. वार्ड सदस्यों के कुल रिक्त पदों में से 999 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं.
वहीं अन्य रिक्त पदों में मुखिया के 19 (महिला 12) तथा पंचायत समिति सदस्य के कुल 24 पद (14 महिलाओं सहित) भी शामिल हैं. राज्य भर में जिला परिषद सदस्य का कोई पद रिक्त नहीं है. वार्ड सदस्यों सहित अन्य ज्यादातर पद संबंधित सीट पर उम्मीदवार नहीं मिलने, अयोग्य हो जाने, उनकी मृत्यु हो जाने या अन्य तकनीकी कारणों से रिक्त हुए या रह गये हैं.
12 पदों पर नगर निकाय का उपचुनाव भी होना है
कुल 12 पदों पर नगर निकाय का उपचुनाव भी होना है. इनमें से वार्ड पार्षदों के चार पद त्यागपत्र देने से खाली हुए हैं. वहीं रांची नगर निगम के वार्ड संख्या नौ सहित अन्य निकायों के पांच वार्ड पार्षदों की आकस्मिक मौत के कारण ये पद रिक्त हुए हैं. जबकि धनबाद नगर निगम के वार्ड 40 के चुनाव को आयोग ने अवैध करार दिया है. उधर, गुमला नगर परिषद तथा झुमरीतिलैया नगर परिषद (वर्ग-क) के अध्यक्ष को आयोग ने अयोग्य घोषित कर दिया है. इन सभी पदों के लिए उपचुनाव होने हैं.
कितने पदों पर होने हैं उपचुनाव
वार्ड सदस्य : 1,587 (999 महिलाएं) मुखिया : 19 (12 महिलाएं), पंचायत समिति सदस्य : 24 (14 महिलाएं)
