रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने अधिवक्ता हाउसिंग सोसाइटी को आवासीय जरूरत के लिए जमीन आवंटन को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. राज्य सरकार को धुर्वा में निर्माणाधीन हाइकोर्ट के आसपास अधिवक्ताअों के आवासीय जरूरत के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई. मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मई की तिथि निर्धारित की गयी.
इससे पहले सरकार की अोर से बताया गया कि नामकुम अंचल में 11 एकड़ जमीन चिह्नित की गयी है. खंडपीठ ने इसे अपर्याप्त बताया. प्रार्थी की अोर से वरीय अधिवक्ता अनिल कुमार कश्यप और अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी झारखंड उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ने जनहित याचिका दायर की है.
