रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बुधवार को राजधानी में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रांची नगर निगम को नियमित रूप से अभियान चलाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि मच्छरों से लोग परेशान नहीं हो, इसका नगर निगम ख्याल रखे. नियमित रूप से दवा (रसायन) का छिड़काव हो. चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए जून के अंतिम सप्ताह में तिथि निर्धारित की.
इससे पूर्व रांची नगर निगम की अोर से अधिवक्ता एलसीएन शाहदेव ने शपथ पत्र दायर कर बताया कि राजधानी में मच्छरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. 55 वार्डों में दवा का छिड़काव किया जा रहा है. प्रत्येक वार्ड में तीन-तीन मजदूरों को लगाया गया. 55 वार्डों में सुपरवाइजरों के माध्यम से सर्वे कराया गया है. लोगों ने कहा है कि मच्छरों में कमी आ रही है. कोर्ट के निर्देश के आलोक में मच्छरों पर नियंत्रण के लिए जमशेदपुर का दाैरा कर जानकारी हासिल की गयी है. वहां जुस्को की रणनीति देखी गयी. मच्छरों पर नियंत्रण के लिए दवा भी बदल दी गयी है. प्रत्येक माह में विशेष अभियान चलाया जायेगा.
19 योजनाअों के संचालन के लिए दो कंसल्टेंट बहाल : नगर निगम ने कोर्ट को बताया कि 19 योजनाअों के संचालन के लिए निगम ने दो कंसल्टेंट बहाल किया है. टंडन अरबन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को 12 व चड्डा एंड एसोसिएटस रांची को सात योजनाअों की जिम्मेवारी दी गयी है. इन योजनाअों पर करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं.
कंसल्टेंट फीस के ताैर पर 19 करोड़ से अधिक का भुगतान होगा. निगम की अोर से यह भी कहा गया कि 55 वार्ड में 340 जगहों को पार्षदों ने चिह्नित किया है. 65 वाटर टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है. हरमू हाउसिंग कॉलोनी सहित 75 वाटर सप्लाई प्वाइंट भी बनाया गया है. प्रार्थी की अोर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पक्ष रखा. नगर आयुक्त की अोर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने पक्ष रखा. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी दीवान इंद्रनील सिन्हा की अोर से जनहित याचिका दायर कर मच्छरों के प्रकोप से राजधानीवासियों को निजात दिलाने की मांग की है.
