रांची: मुख्य सचिव राजबाला वर्मा बुधवार को अफसरों की टीम के साथ उद्योगों के लिए भूमि देखने अोरमांझी प्रखंड पहुंचीं. उन्होंने अोरमांझी के अलावा पुंदाग में भी भूमि देखी. मुख्य सचिव ने कहा कि जून माह में सरकार 30 कंपनियों को उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि दे देगी. 18 मई को मुख्यमंत्री रघुवर दास 15 कंपनियों की आधारशिला रखेंगे. ग्लोबल समिट के बाद राज्य सरकार ने कंपनियों को भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में काम शुरू कर दिया है. इसके तहत सरकारी भूमि के साथ ही रैयती भूमि को भी सरकार चार गुणा अधिक राशि देकर खरीद रही है.
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है कि सरकार के पास पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. रांची के अलावा जमशेदपुर, बोकारो, सरायकेला-खरसावां व हजारीबाग में भी उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित की जा रही है. निवेशकों को उनके जरूरत के हिसाब से भूमि उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने सभी भूमि पर जियाडा (झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अॉथोरिटी)का बैनर लगाने का निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने भूमि निरीक्षण के क्रम में अोरमांझी अंचल स्थित 20 एकड़ भूमि को कंबल यूनिट की स्थापना के लिए उपयुक्त बताया. उन्होंने सीओ को चिह्नित भूमि की घेराबंदी करने तथा जियाडा का बैनर लगाने का निर्देश दिया. इस भूमि के समीप पांच एकड़ में बने आइटीआइ भवन को प्रशिक्षण केंद्र के लिए उपयोग में लाने की भी बात कही. ओरमांझी के बाद मुख्य सचिव पुंदाग पहुंचीं. यहां 103 एकड़ भूमि का निरीक्षण किया. यहां की भूमि का उपयोग शिक्षण संस्थान, होटल या अस्पताल संचालन के लिए किया जा सकता है. निरीक्षण के दौरान उद्योग व सूचना प्रोद्योगिकी सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, डीसी मनोज कुमार सहित सीओ व अन्य अधिकारी मौजूद थे.
