अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव : खरे
23 जनवरी 2017 को बजट पेश कर झारखंड देश का पहला राज्य बन चुका है
जमशेदपुर : राज्य के वित्त सचिव अमित खरे ने कहा कि वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से लेकर 31 मार्च की बजाय, आम कैलेंडर की तरह पहली जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का होगा. इसके अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है.
रविवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में श्री खरे ने बताया कि 23 जनवरी 2017 को बजट पेश कर झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन चुका है. पहले सिस्टम में अप्रैल से वित्तीय वर्ष शुरू होने से अप्रैल, मई, जून तक काम नहीं होने का गैप रहता था. लेकिन इस साल से झारखंड में जनवरी से बजट होने के बाद अब तक 40 हजार करोड़ का विकास कार्य शुरू हो चुका है. यह बड़ा बदलाव जैसा है. इसका उद्देश्य है कि विकास कार्यों में कोई गैप न रहे.
बीपीएल के लिए कार्य योजना : वित्त सचिव ने बताया कि राज्य में अंत्योदय योजना लागू की गयी है. राज्य के 800 पंचायतों में रह रहे बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों) का जीवन स्तर उपर उठाया जायेगा. उन्हें आत्म निर्भर बना कर एपीएल बनाया जायेगा. राज्यभर में जलापूर्ति पर 1050 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. वर्ष 2019 तक सूबे के सभी घरों में बिजली का कनेक्शन होगा.
बजट होने के बाद अब तक 40 हजार करोड़ का विकास कार्य शुरू
आज से होंगे ये दो बदलाव
पहली मई से सूबे के सभी जिलों में सरकारी कार्यालय, सरकारी पदाधिकारी व कर्मचारी पांच हजार रुपये अौर उससे ज्यादा रकम इ-पेमेंट से ही भुगतान होगा.
केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, इससे सरकारी राशि सीधे बिनिफिसरी को उनके खाता में मिलेगी.
पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी
झारखंड सरकार के वित्त सचिव अमित खरे ने बताया कि पहली जुलाई से राज्य में जीएसटी लागू होेने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. झारखंड के अलावा बिहार में यह बिल कैबिनेट से पारित हो चुका है. कई राज्यों में इसे पारित होना अभी बाकी है.
इस साल पांच लाख रोजगार देगी सरकार
वित्त सचिव अमित खरे ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के सभी 24 जिलों में स्कील डेवलपमेंट सेंटर बनेगा. प्रत्येक सेंटर से 80 फीसदी ट्रेनिंग लिये युवक-युवतियों को रोजगार मिलने के बाद ही ट्रेनिंग देनेवाली एजेंसी को भुगतान किया जायेगा. स्कील डेवलपमेंट के जरिये इस साल पांच लाख रोजगार देने का लक्ष्य है. इसी कड़ी में अगले चार सालों में 20 लाख रोजगार देने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है.
