कृषि भूमि को गैरकृषि भूमि में बदलने की हो रही है साजिश
रांची : सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च, सत्याग्रह अौर धरना 13 मई को होगा. वहीं 14 अक्तूबर को आदिवासी क्रांति दिवस अौर महारैली का आयोजन किया जायेगा.
यह निर्णय मंगलवार को एदलहातू (मोरहाबादी) में झारखंड आदिवासी संघर्ष मोरचा के बैनरतले आयोजित बैठक में लिया गया. बैठक में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आये मानकी मुंडा, पड़हा, मांझी परगना, भूमिज व बेदिया समाज के प्रतिनिधि उपस्थित थे. मौके पर आदिवासी एकता को मजबूत करने अौर भाजपा सरकार को आगामी चुनाव में उखाड़ फेंकने की रणनीति पर भी विचार किया गया.
डॉ करमा उरांव ने कहा कि झारखंड का आदिवासी मूलवासी समाज रघुवर दास की सरकार से छुटकारा चाहता है. विरोध के बाद भी सीएनटी/ एसपीटी एक्ट में संशोधन करना, मनमाने तरीके से स्थानीय नीति घोषित करने सहित कई ऐसे काम इस सरकार ने किये हैं, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश है. मुख्यमंत्री आदिवासियों से सम्माननीय नेता शिबू सोरेन के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं. लगता है लिट्टीपाड़ा में हुई हार से वे बौखला गये हैं.
कोल्हान क्षेत्र से आये रमेश जेराई ने कहा कि हमलोगों ने पिछले कुछ समय में लगातार सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन किया है. आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर नेतृत्व को मजबूत करना होगा. गांव, प्रखंड अौर जिला स्तर पर भी लोगों को तैयार होना पड़ेगा. पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबोंगा ने कहा कि सीएनटी/एसपीटी एक्ट में संशोधन सहित अन्य मुद्दों पर समाज में अौर जागरूकता फैलाने की जरूरत है.
महिलाअों को सशक्त करना होगा.जमशेदपुर से आये नरेश मुर्मू ने कहा कि एक बार फिर से जोरदर आंदोलन चलाना होगा. प्रेमशाही मुंडा ने कहा कि रघुवर सरकार तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है. यहां कृषि भूमि को गैरकृषि भूमि में बदलने की कोशिश हो रही है. इससे आदिवासी समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. बैठक में देवकुमार धान, प्रकाश उरांव, दिनेश उरांव, अभय भुंटकुंवर सहित अन्य उपस्थित थे.
