विफलता. मंत्री सरयू राय ने की समीक्षा धान खरीद की स्थिति ठीक नहीं
राज्य में धान खरीद की समय सीमा फिर बढ़ सकती है. पहले 31 मार्च तक धान की खरीद की जा सकती थी. केंद्र से आग्रह के बाद तिथि में बढ़ोतरी कर 30 अप्रैल किया गया. वहीं, अब फिर इसमें बढ़ोतरी के लिए कार्रवाई की जायेगी. इसके लिए राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने आज विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे को निर्देश दिया है कि वह केंद्र सरकार से समय सीमा बढाने के संबंध में बात करें.
रांची : खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे से कहा कि वे केंद्र सरकार को यह जानकारी दें कि धान की खरीद केंद्र सरकार की एजेंसियां कर रही हैं और खरीद में सुस्ती इन्हीं एजेंसियों के कारण आयी है. ऐसे में केंद्र सरकार को तिथि में बढ़ोतरी करनी चाहिए. मंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ धान अधिप्राप्ति सहित अन्य विषयों पर बैठक कर रहे थे.
मंत्री ने कहा कि इस बार किसानों से रजिस्ट्रेशन करा कर धान लेने का निर्णय राज्य सरकार का था. किसानों ने राज्य सरकार पर भरोसा कर अपना रजिस्ट्रेशन कराया. सरकार ने उसे 130 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देकर किसानों को प्रोत्साहित भी किया कि वे धान बेचें.
कुल 92375 किसानों ने अपना रज्ट्रिरेशन करवाया, लेकिन अब तक कुल 34021 किसानों से ही धान की खरीद हुई है. मंत्री ने कहा कि इससे सरकार की साख पर प्रतिकूल असर पड़ा है. किसान धान बेचना चाह रहा है, लेकिन सरकार खरीद नहीं पा रही है.
मंत्री ने कहा कि सरकार की तीनों एजेंसियों और कतिपय मिल मालिकों की भूमिका असहयोगात्मक रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे मिलों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की जायेगी. सचिव को निर्देश दिया कि सभी चावल मिलों से विवरण मांगा जाये कि किस मिल ने कब किस पैक्स के गोदाम से धान उठाया. यदि एजेंसियों और मिल मालिक की सांठगांठ से धान खरीद की रफ्तार में सुस्ती का प्रमाण मिलता है, तो इसे षड्यंत्र माना जायेगा.
राज्यपाल-सीएम को देंगे कार्यों का ब्योरा
खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने विभागीय सचिव विनय कुमार चौबे एवं खाद्य निदेशक सुनील कुमार सिन्हा के साथ विभाग के ढाई साल के कार्यों की मिड टर्म समीक्षा की. उन्होंने इस बारे में विभाग और निदेशालय से एक प्रतिवेदन मांगा है. मंत्री ने कहा है कि प्रतिवेदन में केवल उपलब्धियां ही नहीं हों, बल्कि कमियों और कमियों को दूर करने के उपायों पर विशेष ध्यान दिये जायें. मंत्री ने बताया कि वे समीक्षा प्रतिवेदन को 28 से 30 जून के बीच राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को सौपेंगे.
