रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्टार्ट-अप कंपनियों, आइटी व इएसडीएम सेक्टर (स्कीम फॉर स्किल डेवलपमेंट) को आकर्षित करने के लिए बिल्ट-अप एरिया के लीज रेंट में दो साल के लिए 50 प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने आवास पर जियाडा व जिडको की संयुक्त बैठक में इसका फैसला लिया. उन्होंने कहा : राज्य में आधारभूत संरचनाओं को विशेष कर औद्योगिक क्षेत्रों को इस प्रकार से विकसित करें कि निवेशक यहां स्वयं निवेश करने के लिए इच्छुक हों.
सड़क, बिजली व पानी की तत्काल व्यवस्था करें : बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मोमेंटम झारखंड के तहत शीघ्र उद्योग स्थापित करनेवाले निवेशकों के लिए चिह्नित भूमि तक सड़क, बिजली व पानी पहुंचाने की तत्काल व्यवस्था करें. इससे उन्हें आधारभूत संरचना के निर्माण और मशीन लगाने के बाद उत्पादन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा. लोगों को रोजगार भी शीघ्र मिलेगा. विभिन्न जिलों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस मैनेजर की नियुक्ति की जाये. स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, अस्पताल, नर्सिंग संस्थान, उच्च शिक्षा संस्थान, निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान व स्पोर्ट्स संस्थान को भी प्राथमिकता सेक्टर में रखें. झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 की उप कंडिका-3 से आच्छादित होने से इन सेक्टरों का विकास तेजी से होगा.
आबंटित भूमि पर शीघ्र शुरू हो काम : मुख्यमंत्री ने कहा : होटवार में टेक्सटाइल पार्क के लिए आबंटित भूमि पर शीघ्र कार्य प्रारंभ करें. नगड़ी अंचल के साहेर में खाद्य प्रसंस्करण/फार्मा, ओरमांझी अंचल के चापावार में फूड पार्क, दड़दाग व चकला में टेक्सटाइल उद्योग व इरबा सिल्क पार्क में हस्तकरघा, रेशम/हस्तशिल्प के लिए आबंटित भूमि पर भी शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाये. उन्होंने कहा कि टंडवा व तमाड़ में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री/प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया जा सकता है.
सीएम ने जियाडा व जिडको की बैठक में लिया निर्णय
इएसडीएम सेक्टर में भी दो साल तक लीज रेंट में मिलेगी छूट
टंडवा व तमाड़ में भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगेगी
जिलों में इज ऑफ डूइंग बिजनेस मैनेजर होंगे नियुक्त
इन योजनाओं को मंजूरी
आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में मोबाइल कंपनियों की ओर से ओएफसी केबल बिछाने की मंजूरी
आइटी के लिए आरक्षित भूमि में से पांच एकड़ अस्पताल के निर्माण में
एनआइटी रेलवे ओवरब्रिज के दोनों ओर पीसीसी एप्रोच रोड के निर्माण को मंजूरी
जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में पथ के पुनर्निर्माण व देवीपुर में औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक पार्क को मंजूरी
बैठक में थे
अपर मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, प्रधान सचिव नगर विकास विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, राजस्व सचिव केके सोन समेत कई अधिकारी.
