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आज सरकार गिराओ झारखंड बचाओ महारैली

रांची : सरकार गिराअो, झारखंड बचाअो महारैली का आयोजन शुक्रवार को किया गया है. आदिवासी सेंगल अभियान की अोर से यह कार्यक्रम 12 बजे से विधानसभा स्थित शहीद मैदान में किया जायेगा. महारैली के बाद सभा होगी. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा ओड़िशा, छत्तीसगढ़, असम व पश्चिम बंगाल […]

रांची : सरकार गिराअो, झारखंड बचाअो महारैली का आयोजन शुक्रवार को किया गया है. आदिवासी सेंगल अभियान की अोर से यह कार्यक्रम 12 बजे से विधानसभा स्थित शहीद मैदान में किया जायेगा. महारैली के बाद सभा होगी. कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा ओड़िशा, छत्तीसगढ़, असम व पश्चिम बंगाल से भी आदिवासी समाज के लोग पहुंच रहे हैं. यह कार्यक्रम सीएनटी-एसपीटी एक्ट में गलत संशोधन, नयी डोमिसाइल नीति व विस्थापन-पलायन के खिलाफ किया जा रहा है.
मंशा शांतिपूर्ण कार्यक्रम की : डॉ अरुण : प्रेस वार्ता में डॉ अरुण उरांव ने कहा कि महारैली ऐतिहासिक होगी. रैली में आनेवाले लोग शांति बनाये रखेंगे. कोई साथ में हथियार नहीं लायेगा. नशापान करके कोई नहीं आयेगा. उन्होंने कहा कि हमारी मंशा शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम करना है.
आदिवासी विधायकों को देंगे अल्टीमेटम : सालखन : सालखन मुरमू ने कहा कि राज्य के 28 आदिवासी विधायकों को अल्टीमेटम दिया जायेगा. आदिवासियों के हित के लिए सामूहिक इस्तीफा देने को कहा जायेगा. उनसे कहा जायेगा कि वे आदिवासियों के हित में बात करें़ बड़े पंजीपतियों को भी अल्टीमेटम देकर राज्य हित में काम करने को कहा जायेगा. श्री मुरमू ने कहा कि तीन शत्रु दल हैं, उन्हें भी अल्टीमेटम दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी मुहिम सरकार गिराने की है.
सिमडेगा से पदयात्रा कर पहुंचे खूंटी : पूर्व मंत्री थियोडर किड़ो ने बताया कि एक अप्रैल से सिमडेगा से सेंगल सत्याग्रह कार्यक्रम की शुरुआत की गयी है. सभी पैदल वहां से चले हैं. अलग-अलग जगहों पर पड़ाव कर छह अप्रैल को खूंटी पहुंचे हैं. अब सात अप्रैल को रांची की महारैली में पहुंचेंगे. सभी समाज को बचाने के लिए गांवों से निकल पड़े हैं.
कार्यक्रम की घोषणा : अभियान के तहत जन जागरण, जन संगठन व जन आंदोलन के लिए कार्यक्रम तय कर लिया गया है. सात अप्रैल से 17 मई तक कार्यक्रम होंगे. इसमें गांव से लेकर प्रखंड, फिर जिला से राज्य स्तर पर कार्यक्रम होंगे. 17 मई को आदिवासी जन अदालत मोरहाबादी मैदान में लगायी जायेगी. यह प्रयास होगा कि हर हाल में सरकार 30 जून तक गिर जाये.

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