सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद हो चुकी शराब की दुकानों को खोलने की कवायद
विवेक चंद्र
रांची : झारखंड के शहरों से गुजरनेवाले राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों को स्थानीय नगर निगम या नगर पंचायतों में शामिल करने की तैयारी की जा रही है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन मार्गों पर शराब की सभी दुकानें बंद हो गयी हैं. उत्पाद विभाग ने पथ निर्माण विभाग को पत्र लिख कर राजस्व हित में इससे संबंधित आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया है. उत्पाद आयुक्त ने पथ निर्माण सचिव को राज्य के सभी प्रमुख शहरों से गुजरनेवाले राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्गों की जिलावार विवरणीभेजी है.
कहा है कि राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्ग पर शराब की अधिकतर खुदरा उत्पाद दुकानें अवस्थित हैं. राजमार्गों की विवरणी राजस्व हित में आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जा रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक अप्रैल से देश भर में राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों के किनारे स्थित शराब की दुकानें बंद कर दी गयी हैं. इससे उत्पाद विभाग को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है.
उत्तरप्रदेश और महाराष्ट्र ने उठाया है कदम
राजस्व हानि से बचने के लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने शहरों के बीच से गुजरनेवाले राष्ट्रीय और राजकीय राजमार्गों को नगर निकायों में शामिल
कर लिया है
इससे इन सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा. इन सड़कों के किनारे शराब की दुकानाें का संचालन हो सकेगा
