रांची : केंद्र सरकार ने मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड सरकार को 1000 केज दिये हैं. इस पर कुल 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसमें 50 फीसदी राशि केंद्र सरकार देगी. शेष राशि राज्य सरकार को वहन करनी है.
ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के तहत पहले चरण में रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, साहेबगंज, चाईबासा, सरायकेला, दुमका, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद में केज लगाये जायेंगे. दूसरे चरण में अन्य जिलों में केज लगाने का कार्यक्रम है. ब्लू रिवोल्यूशन स्कीम के तहत झारखंड में कुल 46 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी गयी है. इसमें रिवराइन फिश फार्मिंग और ओपेन एरिया फार्मिंग, मछुआरों के लिए आवास योजना भी शामिल है.
मछुआरों के लिए बनाये जायेंगे 417 आवास
केंद्र सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में मछुआरों के लिए 417 आवास को स्वीकृति दे दी है. इस पर कुल पांच करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. रिवराइन फिश फार्मिंग पर कुल 10 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. इसमें कुल 360 यूनिट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
2019-20 तक 20 हजार एमटी मछली उत्पादन का लक्ष्य
राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 तक 20 हजार मिट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है. इससे पांच हजार विस्थापितों को मछली पालने से जोड़ने का लक्ष्य है. अभी विभाग ने एक लाख 40 हजार एमटी के आसपास मछली का उत्पादन किया है. इसके लिए करीब
500 करोड़ मछली के बच्चे के उत्पादन की जरूरत होगी.
कई टीमें देख चुकी हैं राज्य का केज कल्चर
देश के कई राज्यों की टीम झारखंड आकर यहां का केज कल्चर देख चुकी है. यहां केज कल्चर से हो रहे मछली उत्पादन को दूसरे राज्यों में मॉडल के रूप में अपनाया जा रहा है. झारखंड के कई तालाबों में केज कल्चर से मछली का उत्पादन हो रहा है.
