रांची. एचइसी के सीएमडी अभिजीत घोष ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय एचइसी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. एचइसी को आगे बढ़ाने का अच्छा अवसर मिला है. राज्य सरकार द्वारा मिलनेवाली राशि का सही तरीके से उपयोग किया जायेगा. केंद्र सरकार के निर्देश पर ही प्रबंधन राशि खर्च करेगा. इसके लिए वित्तीय अनुशासन लाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार से एचइसी को पूरा सहयोग मिल रहा है. हालांकि अभी शुरुआत हुई है. कंपनी अभी एक स्टेप आगे बढ़ी है. एचइसी के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण के लिए करीब 2300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है, जिसमें 743 करोड़ रुपये राज्य सरकार से मिलेंगे. इस राशि के एवज में राज्य सरकार एचइसी से 675.43 एकड़ जमीन लेगी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एचइसी को राशि एकमुश्त नहीं देगी, फेज में देगी.
हालांकि राज्य सरकार से 100 करोड़ पहले ही एडवांस के रूप में मिल गये हैं, लेकिन उक्त राशि को खर्च नहीं किया गया है. केंद्र सरकार के निर्देश के बाद ही प्रबंधन राशि खर्च करेगा. श्री घोष ने कहा कि राज्य सरकार से मिलनेवाली राशि से सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाये ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट एवं अन्य बकाया का भुगतान किया जायेगा. कंपनी के ऊपर जो भी देनदारी है, उसे भुगतान कर खत्म किया जायेगा. सप्लायरों का भी बकाया भुगतान होगा.
प्रबंधन का प्रयास है कि आधुनिकीकरण योजना को शुरू करने के पहले कंपनी के पास कोई देनदारी नहीं रहे. एचइसी का आधुनिकीकरण चरणबद्ध तरीके से होगा. इसके लिए तीन वर्षों की योजना बनायी गयी है. इस अवधि में कंपनी को कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी. इसके लिए भी प्रबंधन के द्वारा योजना बनायी गयी है. इस बार एचइसी के लिए यह अंतिम अवसर है.
