रांची. सिविल कोर्ट के अधिवक्ता 29 अौर 31 मार्च को न्यायिक कार्यों से अलग रहेंगे. यह निर्णय रांची जिला बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की मंगलवार को आहूत बैठक में लिया गया. बैठक में भारतीय लॉ कमीशन अौर केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता अधिनियम 1961 में प्रस्तावित संशोधन अौर इसके खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध पर चर्चा की गयी.
एसोसिएशन के महासचिव संजय विद्रोही ने जानकारी दी कि बार एसोसिएशन भवन के प्रांगण में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन अधिवक्ताअों के हित के खिलाफ में है.
