रांची : कोयला कर्मियों का समझौता पिछली वेतन वृद्धि से कम पर नहीं होगा. भारतीय मजदूर संघ इसको लेकर प्रतिबद्ध है. पिछली बार करीब 26 फीसदी वेतन वृद्धि हुई थी. इस बार प्रबंधन इससे अधिक वृद्धि करने के मूड में नहीं है. हालांकि यूनियनों का दबाव है. वैसे अभी कोल इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. इस कारण प्रबंधन पर ज्यादा दबाव की जरूरत है. प्रबंधन 15 फीसदी से अधिक वेतन वृद्धि चाह रहा है. ऐसा कहना है भारतीय मजदूर संघ के जेबीसीसीआइ सदस्य प्रदीप कुमार दत्ता का.
श्री दत्ता ने बुधवार को सीसीएल में अधिकारियों से मुलाकात की. बातचीत में उन्होंने कहा कि अभी कोयला सेक्टर पर काफी चुनौती है. पारंपरिक ऊर्जा से बिजली का उत्पादन बढ़ रहा है. केंद्र में नयी सरकार आने से पहले कोयला की मांग का गैप 20 फीसदी था. करीब 20फीसदी कोयला की कमी थी. यह कमी पारंपरिक ऊर्जा से पूरी हो गयी है. आज करीब 17-18फीसदी पारंपरिक ऊर्जा तैयार होने लगी है. इस कारण कोल इंडिया पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने की स्थिति नहीं है.
लाभ और खर्च दोनों बढ़ा : 2011 की तुलना में कोल इंडिया का लाभ दोगुना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में कोल इंडिया को बहुत पैसे की जरूरत है. कोल इंडिया का करीब 25 फीसदी शेयर बिक चुका है. 10 फीसदी और बेचने की बात हो रही है. कोल इंडिया कंपनी सरकार के पास का शेयर खरीद (बाइबैक) रही है. इस पर बड़ी राशि खर्च हो गयी है. कोल इंडिया और 10 फीसदी शेयर खरीदना चाहती है. इस पर पैसा खर्च होगा. इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी राशि डिविडेंट देने में भी खर्च हो रही है. वेतन समझौते के समय इन बातों का भी ख्याल रखा जा रहा है.
