रांची : झारखंड में अब राशन दुकानों पर एलइडी बल्ब भी मिलेंगे. पहले चरण में रांची जिला के राशन दुकानों से एलइडी बल्ब का वितरण शुरू किया जायेगा. ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जनवितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से एलइडी बल्ब वितरण कराने का निर्देश दिया. उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद झारखंड में प्लांट लगाने के इच्छुक निवेशकों को निर्धारित समय में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये.
कहा कि ट्रांसफारमर निर्माण के लिए निवेश के इच्छुक व्यक्तियों को प्राथमिकता के साथ सहयोग करें. इससे ट्रांसफरमर का भंडारण सरल हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने बिजली चोरी करनेवालों पर कठोर कार्रवाई करने और बिजली बिल की वसूली में ढिलाई नहीं बरतने के निर्देश दिये.
श्री दास ने दिसंबर 2018 तक राज्य के प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत बतायी. कहा कि इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के साथ-साथ सब स्टेशन निर्माण कार्य भी समानांतर रूप से चलता रहना चाहिए. बिजली निगम के अधिकारियों और अभियंताओं को निश्चित समय में काम पूरा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी. मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्रों में चल रहे ट्रांसमिशन कार्यों के दौरान सामग्रियों के भंडारण व सुरक्षा में सहयोग करने के लिए पुलिस को आवश्यक निर्देश दिये. कहा कि सर्वे के नाम पर संवेदकों द्वारा समय की बरबादी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. मुख्यमंत्री ने नियमित अंतराल पर आपूर्ति के लिए संबंधित कंपनी में एक पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का सुझाव दिया. उन्होंने सामग्री भंडारण के लिए गोदामों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिये. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि बिजली चोरी रोकने के लिए राज्य भर में 10,140 ट्रांसफरमर की मीटरिंग की गयी है. 30 शहरों के लिए जीआइएस कंज्यूमर इंडेक्सिंग व असेट मैपिंग पूरी कर ली गयी है.
मुख्यमंत्री ने दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना व विभिन्न ट्रांसमिशन लाइन के कार्यप्रगति की भी समीक्षा की. चंदनक्यारी-जैना मोड़, चंदनक्यारी-गोविंदपुर, बहरागोड़ा-ढालभूमगढ़, ईटखोरी-चतरा, रातू-कांके, पीटीपीएस-रातू, गोड्डा-ललमटिया, पाकुड़-साहेबगंज, गिरिडीह-जमुआ, गिरिडीह-जसीडीह, गोड्डा-दुमका आदि योजनाओं के सर्वे, डिजाइन, रूट एलाइमेंट समेत अन्य कार्यों में तेजी लााने का निर्देश दिया. तय समय में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट पूरा करने में नाबार्ड, आरइसी, पीएफसी, वर्ल्ड बैंक आदि का सहयोग लेने काे कहा.
