रांची : राज्य में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को दुरुस्त किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने प्रस्ताव भी तैयार किया है़ इसके तहत वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में विश्व बैंक राज्य को करीब 446 करोड़ रुपये देगा. विश्व बैंक के अधिकारियों से राज्य सरकार के अफसरों की इस बाबत बात भी हुई है. विश्व बैंक का प्रतिनिधिमंडल तीन दिन पहले यहां आया था. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अलग-अलग विभागों में अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में सर्विस डिलिवरी सिस्टम को बेहतर करने की बाते उठी. प्रतिनिधिमंडल तत्काल कुछ राशि देने पर सहमत हुआ. शेष राशि बाद में दी जायेगी.
सेवा की गारंटी के तहत 200 सेवाएं हैं अधिसूचित : सेवा की गारंटी के तहत राज्य में करीब 200 सेवाएं हैं, जिन्हें अधिसूचित की गयी है. इसके तहत लोगों को सारी सेवाएं समयबद्ध उपलब्ध करायी जानी है.
जाति, आय, आवासीय प्रमाण सहित कई तरह के सर्टिफिकेट लोगों को समयबद्ध उपलब्ध कराना है. कार्मिक, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह, आइटी, स्वास्थ्य, कल्याण, नगर विकास, श्रम विभाग सहित कई विभागों से लोगों को अलग-अलग सेवाएं देनी है. कई विभाग सर्विस डिलिवरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं. यह महसूस किया गया कि सर्विस डिलिवरी सिस्टम का लाभ लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में इसे और कारगर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है.
