रांची: गुमला जिला में मझियास, जिरात और बेटखेता विशेषाधिकार प्राप्त जमीन का निबंधन नहीं हो रहा है़ इस प्रकृति की जमीन पर वर्षों से रैयत रहते आ रहे हैं, लेकिन जमीन उनके नाम नहीं हो पा रही है़ सोमवार को स्पीकर दिनेश उरांव की अध्यक्षता में ध्यानाकर्षण तथा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई़ इसमें स्पीकर ने मॉनसून सत्र में स्वीकृत प्रश्नों पर विभागीय जवाब की समीक्षा की़ स्पीकर ने गुमला जिला में जमीन निबंधन पर हो रही परेशानी की जानकारी दी़ इसमें नियम-परिनियम को सरल कर समस्या का निदान करने को कहा गया था़ स्पीकर इस संबंध में उपायुक्त गुमला के प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं थे़.
इस विषय पर गुमला के उपायुक्त को 15 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया़ इस मामले में विशेष चर्चा के लिए महाधिवक्ता विनोद पोद्दार को भी बुलया गया था़ ध्यानाकर्षण समिति की बैठक में सभापति अरुप चटर्जी, विधायक ग्लेन जोसेफ गॉलस्टीन व शिव शंकर उरांव भी मौजूद थे़ बैठक में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, प्रधान सचिव केके सोन और गुमला के उपायुक्त भी शामिल हुए़ इस मौके पर स्पीकर ने कई विभागों में चल रही योजनाओं की भी समीक्षा की़ पेयजल व स्वच्छता, जल संसाधन और कल्याण विभाग के साथ बैठक कर योजनाओं की जानकारी मांगी़
बैठक में नहीं पहुंचे प्रधान सचिव, सीएस को सूचना देने का निर्देश :पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं की जिला वार समीक्षा होनी थी, लेकिन बैठक में विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह अनुपस्थित थे़ स्पीकर ने बैठक स्थगित करते हुए विधानसभा के सचिव को निर्देश दिया कि सचिव के अनुपस्थित रहने की सूचना मुख्य सचिव को दे़ं विभाग के प्रधान सचिव विभागीय कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण नहीं पहुंच पाये थे़.
छोटी योजनाओं से किसानों को सिंचाई सुविधा मुहैया करायें : स्पीकर ने जल संसाधन विभाग की जिला वार योजनाओं पर अधिकारियों से जानकारी मांगी़ डैम, चेक डैम व डैमों में पेयजल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. स्पीकर ने विभागों से छोटी-छोटी योजनाओं से किसानों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का की बात कही़ कंसजोर परियोजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गयी़ बैठक में धनसिंह टोली डैम, कन्हर और भैरवा योजना पर भी चर्चा की गयी़ बेड़ो और सिसई में सिंचाई संसाधनों पर भी विभाग से जानकारी मांगी गयी़
कल्याण विभाग से भी ली गयी जानकारी : स्पीकर ने कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाआें की भी जानकारी ली. विभागीय अधिकारियों से कल्याण विभाग के स्कूलों व मेसो क्षेत्र के अस्पतालों में आधारभूत संरचना से लेकर मानव संसाधन पर चर्चा की़ कल्याण विभाग के वैसे स्कूल, जिसके संचालन की जिम्मेवारी एनजीओ को दी गयी है, उनके शिक्षकों का वेतन नियमित करने का निर्देश दिया़ कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही छात्रवृत्ति योजना पर भी चर्चा की गयी.
