रांची : राजभवन ने विधानसभा से 400 पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की संचिका वापस कर दी है. राजभवन ने यह टिप्पणी की है कि पहले इस संचिका पर कार्मिक, विधि व वित्त विभाग का मंतव्य लिया जाये, उसके बाद इस राजभवन भेजा जाये. विधानसभा पदवर्ग समिति ने 400 पद कम करने की अनुशंसा के साथ संचिका राजभवन की सहमति लेने के लिए भेजी थी.
समिति ने विधानसभा के कई पद पूरी तरह से समाप्त और कुछ पदों की संख्या घटाने की अनुशंसा की थी़ इस तरह अब विधानसभा पदवर्ग समिति को तीनों विभागों का मंतव्य लेना होगा. उल्लेखनीय है कि विधानसभा में राज्य गठन के बाद से करीब 900 तक पद स्वीकृत कर दिये गये थे़ पूर्व स्पीकर आलमगीर आलम के कार्यकाल में ही 500 से ज्यादा पद स्वीकृत हुए थे़ स्वीकृत पदों पर 700 के करीब कर्मचारी-पदाधिकारी फिलहाल कार्यरत है़ं बाकी पद खाली है़ं कार्यरत और खाली पदों को मिला कर कुल 400 पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है़ पद वर्ग समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी़.
क्या है मामला
विधानसभा में समय-समय पर पद वर्ग समिति द्वारा स्वीकृति के बाद पदों की संख्या काफी बढ़ गयी थी़ वित्त विभाग ने इस पर कई बार आपत्ति जतायी थी़ वित्त विभाग का कहना था कि कई पद अनावश्यक है़ं वहीं कई पदों की संख्या जरूरत से ज्यादा है़ वित्त विभाग की आपत्ति के बाद विधानसभा पद वर्ग समिति की बैठक हुई़ 24 जनवरी को पदवर्ग समिति की बैठक के बाद राज्यपाल की सहमति के लिए संचिका भेजी गयी थी़.
सचिवालय की तर्ज पर पद की अनुशंसा
सचिवालय की तर्ज पर विधानसभा में एलडीसी और यूडीसी के पद वर्ग तैयार करने की अनुशंसा की गयी है़ फिलहाल विधानसभा में एलडीसी और यूडीसी पद अलग-अलग नहीं है़ं कोई कहीं से प्रोन्नत होकर उच्च पदों तक पहुंच रहा है़ चपरासी, अनुसेवक, सहायक से सचिव तक की प्रोन्नति पा ले रहे है़ं.
कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी को परेशानी नहीं
पद वर्ग समिति ने जिन पदों को समाप्त या उनकी संख्या घटाने की अनुशंसा की है़ उन पदों पर कार्यरत कर्मचारी-अधिकारियों को फर्क नहीं पड़े़ जिन पदों को समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है, यदि उस पद पर कोई कार्यरत हैं, तो उनकी सेवानिवृत्त या प्रोन्नति के बाद वे पद नहीं भरे जायेंगे़ जिन पदों की संख्या घटायी जा रही है, उन पर नयी बहाली या प्रोन्नति नहीं होगी़
