महिला संघ के अधिवेशन में राज्य कमेटी के पदाधिकारियों के नाम पर मुहर
रांची : आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने महिला संघ की राज्य कमेटी की घोषणा की है़ वॉयलेट कच्छप को अध्यक्ष व जोबा रानी पाल को महासचिव बनाया गया है. रविवार को महिला संघ के अधिवेशन में राज्य कमेटी के पदाधिकारियों के नाम पर मुहर लगायी गयी़
इसके साथ ही जिले के प्रभारियों की भी सूची जारी की गयी है़ नयी कमेटी में पार्वती देवी, मंजुला हांसदा, शोभा पाल, प्रो नीना गुप्ता, प्रो अनिता शेखर, सुमिता दास व अनिता पारीख को उपाध्यक्ष बनाया गया है. संगीता बारला, बसंती कुंभकार, शशिकला, झींगी हेंब्रम, शोभा कुमारी, ममता मौर्या, इंदु भगत, सुनैना कुमारी, शोभा रामी महतो, सरिता देवी, नागी जामुदा व अर्चना देवी को सचिव बनाया गया. वहीं प्रो उषा किरण, तारामणि साहू, अंजु देवी और प्रियंका कुमारी को प्रवक्ता बनाया गया है.
जिला प्रभारियों की सूची : पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता डॉ देवशरण भगत ने बताया है कि केंद्रीय अध्यक्ष ने जिलों में महिला प्रभारियों की भी सूची जारी की है. जोबा रानी पाल व सुशीला हांसदा को संताल परगना, अनिता पारीख, मंजुला हांसदा, जींगी हेंब्रम और नागी जामुदा को पूर्वी सिंहभूम, चाईबासा एवं सरायकेला का प्रभारी बनाया गया है. प्रियंका कुमारी को कोडरमा, संगीता बारला को हजारीबाग, ममता मौर्य, अर्चना महतो, अाराधना राज को रामगढ़, अंजु देवी को लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा, वायलेट कच्छप, सुधा मुंडू को खूंटी, सुमिता दास को गिरिडीह, शोभारानी महतो को बोकारो, शशिकला व पार्वती देवी को रांची जिला, प्रो अनिता शेखर एवं प्रो नीना गुप्ता को रांची नगर का प्रभारी बनाया गया है़
महिला सवालों पर संघर्ष तेज करें : सुदेश महतो ने कहा कि महिलाएं आजसू की बड़ी ताकत हैं. मौजूदा समय में महिलाओं व पार्टी की चुनौतियां बढ़ी हैं. सरकारी नियुक्तियां में झारखंडी युवाओं के हक मारे जाने, पंचायतों को सशक्त बनाने, होल्डिंग टैक्स में वृद्धि, शराबबंदी, महिलाओं के रोजगार तथा सुरक्षा के सवाल पर तत्काल हमारी गोलबंदी दिखनी चाहिए. महिला सवालों पर गांव-टोले से राज्य मुख्यालय तक संघर्ष करें.
21 प्रस्ताव पारित, शराबबंदी की उठी मांग : अधिवेशन में सर्वसम्मति से 21 प्रस्ताव पारित किये गये.इनमें झारखंड में शराबबंदी मुख्य रूप से शामिल है. इसके अलावा स्थानीय नीति की विसंगतियों को दूर करने, सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन पर रोक लगाने, झारखंड आंदोलन में शामिल महिलाओं को चिह्नित कर उन्हें मान-सम्मान देने सहित कई प्रस्ताव पारित किये गये़
