रांची : राजधानी सहित राज्य के अन्य शहरों में लागू किये गये होल्डिंग टैक्स काे लेकर मंगलवार को नगर विकास मंत्री सीपी सिंह के साथ चेंबर भवन में चेंबर के पदाधिकारियों ने बैठक की. बैठक के दौरान चेंबर पदाधिकारियों ने कहा कि होल्डिंग टैक्स में की गयी बढ़ोतरी पूरी तरह से अव्यावहारिक है. सरकार इस पर पुनर्विचार करे.
चेंबर ने मंत्री से आग्रह किया गया कि होल्डिंग के लिए जो झारखंड संपत्ति कर नियमावली बनायी गयी है, उसे सरलीकृत करते हुए एक समग्र नियमावली बनायी जाये. इसके तहत होल्डिंग टैक्स, यूजर सरचार्ज एवं जल कर के स्थान पर एक ही समग्र टैक्स सबों को देना पड़े. चेंबर ने यह मांग भी रखी कि किसी भी नियम/कानून को लागू करने से पूर्व जनता से राय लेनी चाहिए. बिना आम जनता के परामर्श के किसी भी नियम को लागू करने से अनावश्यक परेशानी होती है.
चेंबर पदाधिकारियों की मांग को सुन कर लोगों से चर्चा के उपरांत ही इसे लागू किया गया है. अगर इसमें भी कमी है, तो आनेवाले समय में इसे सलाहकार समिति के बीच चर्चा के बाद ही लागू किया जायेगा. बैठक में चेंबर अध्यक्ष विनय अग्रवाल, उपाध्यक्ष कुणाल अजमानी, महासचिव रंजीत गाडोदिया, सह सचिव राहुल मारू, सदस्य पवन शर्मा, केके साबू, राम बांगड़, काशी कनोई, प्रमोद श्रीवास्तव, संजय अखोरी, किशन अग्रवाल, नवजोत अलंग, रोहित पोद्दार, शंभू चूड़ीवाला, रवि भट्ट, संदीप नागपाल आदि उपस्थित थे.
