रांची : वन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पेश अपने विभागीय बजट में तीन नयी योजनाओं का उल्लेख किया है. विभाग ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए कुल 665.00 करोड़ रुपये का बजट पेश किया.
वन विभाग ने मुख्यमंत्री जन वन योजना, जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई और वानिकी परियोजनाओं के स्वतंत्र मूल्यांकन नामक नयी योजनाओं का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा. जमीन और खेतों के मेढ़ पर पेड़ लगाने वालों को सरकार रख-रखाव पर होनेवाले खर्च की 50 प्रतिशत राशि देगी. लगाये गये पेड़ का एक डाटा बेस तैयार किया जायेगा़ साथ ही पेड़ लगाने वालों को उसे काटने और ले जाने के लिए परमिट जारी किया जायेगा. इस योजना के लिए बजट में 11 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
जलवायु परिवर्तन कार्यान्वयन इकाई के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के आकलन के लिए इकाई का गठन किया जायेगा. इसके लिए भारत सरकार द्वारा घोषित आठ मिशनों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर झारखंड स्टेट क्लाइमेट चेंज एक्शन यूनिट की स्थापना की जायेगी. इसके लिए तीन करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है.
राज्य में चल रही वानिकी योजनाओं के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र एजेंसी का सहारा लेने का फैसला किया गया है, ताकि इन परियोजनाओं की वास्तविक स्थिति का पता लगाये जा सके. साथ ही इससे होनेवाले लाभ का आकलन किया जा सके. इस नयी योजना के लिए बजट में 1.5 करोड़ रुपये का प्रावधान है. विभाग ने 2017-18 के लिए पेश किये गये कुल 665.00 करोड़ के बजट आकार में केंद्रीय योजना और राज्य योजना के लिए 407.31 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. शेष 257.68 करोड़ रुपये का प्रावधान स्थापना खर्च के लिए किया है.
