रांची : राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज खोले जायेंगे. इन विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव ने संबंधित सभी जिलों के उपायुक्त को कॉलेज के लिए जमीन उपलब्ध कराने को कहा था.
इनमें से सात क्षेत्र में कॉलेज खोलने के लिए जमीन मिल गयी है. संबंधित जिलाें के उपायुक्तों ने इसकी रिपोर्ट उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को भेजा दी है. मणिका, जगन्नाथपुर, मझगांव, मनोहरपुर, तोरपा, खरसावां व बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज खोलने के लिए जमीन मिल गयी है. कॉलेज खोलने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार से मदद लेने की योजना है़ एक कॉलेज के निर्माण पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होंगे. कॉलेज का निर्माण भवन निर्माण निगम द्वारा किया जायेगा. उल्लेखनीय है कि 81 विधानसभा क्षेत्र में से 35 क्षेत्र में एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है.
वर्ष 2022 तक इन क्षेत्रों में कॉलेज खोलने की योजना : विधानसभा क्षेत्र गाण्डेय, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, जामा, जरमुण्डी, मणिका, जगन्नाथपुर, तोरपा, बिशुनपुर, कोलिबिरा, सिल्ली, खिजरी, बरकठ्ठा, बरही, बरकागांव, मांडु, सिमरिया, बगोदर, जमुआ, डुमरी, गोमिया, टुंडी, बोरियो, शिकारीपाड़ा, नाला, पांकी, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, खरसावां, मझगांव, मनोहरपुर व जुगसलाई में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है. इन सभी विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022 तक डिग्री कॉलेज खोला जायेगा.
एक लाख की जनसंख्या पर मात्र सात कॉलेज
राज्य में उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की कमी है़ राष्ट्रीय स्तर पर 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के प्रति एक लाख की जनसंख्या पर 25 कॉलेज है़,जबकि झारखंड में एक लाख की जनसंख्या पर मात्र सात कॉलेज है़ं राज्य में राष्ट्रीय अनुपात में कॉलेजों की संख्या में चार गुणी बढ़ोतरी की आवश्यकता है़ राज्य में राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीइआर ) राष्ट्रीय स्तर पर 24.3 फीसदी है, जबकि झारखंड में जीइआर 15.4 है. वर्ष 2022 तक इसे 32 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है.
