गौरतलब है कि इसके पूर्व दो बार फ्लाइओवर के लिए निविदा निकाली गयी थी. पहली बार दर को लेकर और दूसरी बार किसी भी कंपनी के नहीं आने के चलते निविदा रद्द करनी पड़ी. यह तीसरा मौका है, जब रातू रोड फ्लाइओवर की निविदा की तिथि बढ़ायी गयी है. नगर विकास की कंपनी जुडको द्वारा निविदा की प्रक्रिया करायी जा रही है.
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बाधा: रातू रोड फ्लाइओवर के लिए नहीं आयी कंपनी, कांटाटोली फ्लाइआेवर के लिए दाे ने टेंडर डाला
रांची: रातू रोड और कांटाटोली फ्लाई ओवर की निविदा की अंतिम तिथि 23 जनवरी थी. रातू रोड में 121 करोड़ की लागत से फ्लाई ओवर निर्माण के लिए निकाली गयी निविदा में एक भी कंपनी ने भाग नहीं लिया, जिस कारण इसकी तिथि 15 दिन बढ़ा दी गयी है. वहीं 37 करोड़ की लागत से […]
रांची: रातू रोड और कांटाटोली फ्लाई ओवर की निविदा की अंतिम तिथि 23 जनवरी थी. रातू रोड में 121 करोड़ की लागत से फ्लाई ओवर निर्माण के लिए निकाली गयी निविदा में एक भी कंपनी ने भाग नहीं लिया, जिस कारण इसकी तिथि 15 दिन बढ़ा दी गयी है. वहीं 37 करोड़ की लागत से कांटाटोली फ्लाइओवर के लिए निकाली गयी निविदा में दो कंपनियां ने हिस्सा लिया है. 24 जनवरी को निविदा खुलेगी.
गौरतलब है कि इसके पूर्व दो बार फ्लाइओवर के लिए निविदा निकाली गयी थी. पहली बार दर को लेकर और दूसरी बार किसी भी कंपनी के नहीं आने के चलते निविदा रद्द करनी पड़ी. यह तीसरा मौका है, जब रातू रोड फ्लाइओवर की निविदा की तिथि बढ़ायी गयी है. नगर विकास की कंपनी जुडको द्वारा निविदा की प्रक्रिया करायी जा रही है.
सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेगा एसआइए : रांची जिला प्रशासन द्वारा रातू रोड फ्लाइओवर के एसआइए (सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट) के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एजेंसी नियुक्त किया गया है. बताया गया कि फरवरी में प्रभावितों के साथ जनसुनवाई की जायेगी. उनसे लिखित सहमति ली जायेगी. इसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ होगी. इधर, सूत्रों ने बताया कि कुछ कंपनियां दर को कम बता रही हैं.
जमीन को लेकर अभी भी आशंकित हैं कंपनियां
सूत्रों ने बताया कि फ्लाइओवर के लिए होनेवाले भूमि अधिग्रहण को लेकर कंपनियां आशंकित हैं. फ्लाइओवर के लिए बनाये गये डीपीआर में कांटाटोली के लिए 426.80 डिसमिल भूमि, साथ ही 67 पक्की एवं 40 कच्ची संरचनाओं का अधिग्रहण किया जायेगा. जिस पर करीब 140 करोड़ 48 लाख 86 हजार 624 रुपये की लागत आयेगी. वहीं, राजभवन से हरमू नदी तक बननेवाले फ्लाइओवर के लिए 441.23 डिसमिल भूमि एवं 127 पक्की संरचना जिसका क्षेत्रफल 54618.47 वर्ग फीट है एवं 67 कच्ची संरचना क्षेत्रफल 12894.81 वर्ग फीट का अधिग्रहण एवं पुनर्स्थापन किया जायेगा. इसके लिए 163 करोड़ 98 लाख 85 हजार 202 रुपये खर्च किये जायेंगे.
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