रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने पांच फरवरी तक निजी स्कूल प्रबंधन को 751 गरीब बच्चों के दाखिले संबंधी औपचारिकताएं पूरा करने को कहा है. उन्होंने कहा है कि पांच दिसंबर 2016 से 15 जनवरी 2017 तक राजधानी के 59 निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार कानून के अंर्तगत एडमिशन फाॅर्म लिये गये हैं. इसकी स्क्रूटनी (जांच) कर दाखिले की प्रक्रिया पूरी करें. समाहरणालय परिसर में सोमवार को हुई बैठक में उन्होंने कहा है कि एडमिशन फाॅर्म के तहत जमा किये गये बीपीएल कार्ड, स्थानीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की ऑनलाइन जांच 28 जनवरी को समाहरणालय परिसर के कमरा संख्या 213 में की जायेगी.
उपायुक्त ने सभी स्कूल प्रबंधनों से कहा है कि वे सभी दस्तावेजों के साथ अपना प्रतिनिधि समाहरणालय परिसर में भेज कर दस्तावेजों की जांच करा कर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दें. उपायुक्त ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन बीपीएल परिवारों की ओर से दिये गये लाल कार्ड को स्वीकार नहीं करें. सरकार की ओर से बीपीएल परिवारों के लिए अब पीला कार्ड जारी कर दिया गया है.
यह पीला कार्ड ही बीपीएल परिवारों का कार्ड है. इसके अलावा 72 हजार तक की आय और स्थानीयता प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किये गये हैं, जिसकी ऑनलाइन जांच की जायेगी. उन्होंने मार्च के पहले सभी स्कूलों को कैशलेस व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है. स्कूल के दो सौ मीटर की परिधि को तंबाकू निषेध क्षेत्र घोषित करने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा गया है. बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी समेत अन्य मौजूद थे.
बस के ड्राइवरों के लिए लागू किया जायेगा ड्रेस कोड
उपायुक्त ने कहा है कि निजी स्कूलों के बस चलानेवालों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा. स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी गयी है कि वे किसी भी हाल में बीआर नंबर से शुरू होनेवाले निबंधित नंबर वाले बसों को नहीं चलायें. जिला प्रशासन की तरफ से 48 सीटों की जगह 32-34 सीटिंग कैपेसिटी की बसों की खरीदारी करने का आदेश दिया गया. बस ड्राइवरों के लिए ब्रेथ एनालाइजर मशीन खरीदने के निर्देश भी दिये गये.
स्कूल प्रबंधन रैश ड्राइविंग करने वाले बच्चों पर लगायें जुर्माना
उपायुक्त ने सभी निजी स्कूलों में स्कूटी, मोटरसाइकिल तथा बाइक से आनेवाले बच्चों पर नजर रखने का निर्देश दिया है. स्कूल प्रबंधन और यातायात पुलिस को रैश ड्राइविंग करनेवालों के खिलाफ जुर्माना करने और कार्रवाई करने को कहा गया है.
