नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट ने आज झारखंड में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान) की स्थापना के लिए 200 करोड रुपये की मंजूरी दी है.केंद्रीय मंत्रिमंडल ने झारखंड में वर्ष 2019 तक 200.78 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक अलग परिसर स्थापित किये जाने को मंजूरी दी है. गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान केंद्र देश में कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व शोध का बढ़ावा देने का काम करती है.
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइएआरआइ) का यह संस्थान हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड के करमा गांव में बनेगा. राज्य सरकार इसके लिए 1000 एकड़ जमीन देगी.आइएआइआइ – झारखंड एक मानक संस्थान होगा, जो नयी दिल्ली स्थित आइएआरआइ की तरह कृषि के विभिन्न क्षेत्रों मसलन, फसल, बागवानी, कृषि वानिकी, पाल्ट्री,सूअरपालन, सिल्क, लाह में हॉलमार्क पहचान जारी कर सकेगा.
Cabinet has given approval for establishment of Indian Agricultural Research Institute (lARI) in Jharkhand, outlay Rs. 200 cr
— ANI (@ANI) January 18, 2017
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मार्च 2018 तक इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में विनिर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन को मंजूरी दी है. एक या अधिक किस्तों में शेयर पेशकश के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 100 से घटाकर 75 प्रतिशत की जाएगी.
कैबिनेट के अन्य बड़ फैसले
105 पुराने कानून रद्द होंगे
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 105 पुराने कानूनों को निष्प्रभावी करने की मंजूरी दी है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अबतक हमने 1824 अनुपयाेगी कानूनों में 1175 को रद्द किया है, 105 और कानूनों को करेंगे.
Out of 1824 redundant laws till now 1175 have been https://t.co/VVkjSSBTxr we've decided to repeal 105 more old laws: Union Min RS Prasad pic.twitter.com/xa4nItrnpg
— ANI (@ANI) January 18, 2017
पांच साधारण बीमा कंपनियों के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री को मंजूरी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पांच साधारण बीमा कंपनियाें के शेयरों की सार्वजनिक बिक्री कर उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दी है. सरकार ने 2016-17 के बजटमें इस योजना की घोषणा की थी. इस प्रस्ताव को आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गयी. जिन पांच कंपनियाें को सूचीबद्ध किया जाएगा उनमें चार सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियां…न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा पुनर्बीमा कंपनी जीआइसी शामिल हैं.
भारत-यूएई में सहयोग समझौते को मंजूरी
केंद्र सरकार ने भारत व संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच एक सहमति पत्र को आज मंजूरी दे दी जिसके तहत लघु व मझौले उद्यम (एमएसई) तथा नवोन्मेष के क्षेत्र में सहयोग किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया. आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘इस सहमति पत्र से भारतीय एसएमई को फायदा होगा तथा समान व समावेशी विकास को बढावा मिलेगा.’ इस गठजोड़ से भारतीय एसएमई क्षेत्र को यूएई के एसएमई क्षेत्र के साथ साझा लाभ वाले रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी.
