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एक्ट में संशोधन समय की मांग : सीएम

मधुपुर/रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को मधुपुर के शेखपुरा मैदान में मधुपुर महोत्सव का उदघाटन किया. उन्होंने कहा कि मधुपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से महिला डिग्री कॉलेज व सारठ में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जायेगी. वहीं देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय के अलावा संताल में आदिवासियों के लिए जनजाति विश्वविद्यालय के […]

मधुपुर/रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोमवार को मधुपुर के शेखपुरा मैदान में मधुपुर महोत्सव का उदघाटन किया. उन्होंने कहा कि मधुपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से महिला डिग्री कॉलेज व सारठ में पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जायेगी. वहीं देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय के अलावा संताल में आदिवासियों के लिए जनजाति विश्वविद्यालय के निर्माण पर उनकी सरकार ने सहमति दे दी है.
पूसा से प्रमाण पत्र मिलते ही दोनों विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ जायेंगे. मुख्यमंत्री ने एसपीटी-सीएनटी एक्ट में संशोधन पर लगातार विपक्षी दलों द्वारा उठाये जा रहे सवाल पर कहा कि कानून में संशोधन समय और परस्थिति के अनुसार होते रहता है. वे जरूरी संशोधन से हिचकने वाले नहीं हैं. यह गलत है या सही, इस पर जनता निर्णय करेगी. 2019 में जब वे वोट मांगने जनता के पास जायेंगे, तो जनता अपना फैसला देगी. सोमवार को मधुपुर अनुमंडल का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया. मौके पर श्रम मंत्री व स्थानीय विधायक राज पलिवार, कृषि मंत्री व सारठ के विधायक रणधीर सिंह, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे, देवघर के विधायक नारायण दास आदि मौजूद थे.
आदिवासी व दलित के नाम पर 70 साल से हो रही राजनीति : सीएम ने कहा कि आदिवासी व दलित के नाम पर 70 वर्षों से राजनीति हो रही है, लेकिन इस समुदाय के लोगों काे क्या मिला. झारखंड नामधारी पार्टी उन्हें गुमराह करती रही है. 70 साल से अल्पसंख्यकों को डराया गया कि आरएसएस व भाजपा के लोग आयेंगे, तो उन्हें खा जायेंगे, लेकिन हुआ क्या. आज उन्हीं की सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को राज्य में चार टेक्सटाइल मिल का शिलान्यास होगा. इससे 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. दो वर्षों में उग्रवाद में काफी कमी आयी है.
सीएम ने कहा कि युवा रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन न करें. इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी बोर्ड का गठन किया जा रहा है. प्रमंडल, जिला व गांव स्तर तक बोर्ड बनेगा. सरकार प्रदेश में उपलब्ध लाह को ध्यान में रख कर अलग बोर्ड बना रही है.

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