रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने इ-पॉश से राशन का वितरण नहीं करनेवाले दुकानदारों का लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया है. उनका लाइसेंस किसी दूसरे दुकानदारों से टैग करने को कहा है. इ-पॉश से राशन उठाव के बारे में उन्होंने कहा कि जिन जिलों के राशन कार्ड में यूआइडी सीडिंग पूरी नहीं हुई है, वे जिले 15 दिनों के अंदर आधार सीडिंग का कार्य कर लें. साथ ही राशन का उठाव नहीं करनेवाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन का कार्य जल्द से जल्द करें. मुख्य सचिव सोमवार को खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा कर रही थीं. इस क्रम में उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों व एसडीओ को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिया.
मुख्य सचिव ने किसानों से धान क्रय में तेजी लाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि किसी भी हाल में किसान धान क्रय केंद्र से वापस न लौटें. उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति के काम में लगी एजेंसियों की दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये. साथ ही प्रत्येक गोदाम व धान क्रय केंद्र में कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये.
श्रीमती वर्मा ने कहा कि किसानों को आश्वस्त करें कि सरकार उनका धान खरीदेगी. धान की राशि किसानों के खाते में जायेगी. मुख्य सचिव ने सभी क्रय केंद्रों व प्रखंडों में बैनर लगवाने का भी निर्देश दिया, ताकि किसानों को इसकी जानकारी मिल सके. उन्होंने कहा कि अब तक मात्र 16680 किसानों को एसएमएस भेजा गया है. फरवरी तक सभी किसानों को एसएमएस भेज दें. उन्होंने एजेंसियों का कार्यालय डीएसअो अॉफिस के पास खोलने को कहा है. यह भी तय करने को कहा कि सभी गोदाम या क्रय केंद्र तय समय पर खुलें. बैठक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे व विभिन्न एजेंसियों के अफसर मौजूद थे.
15 दिन में आधार सीडिंग का कार्य कर लें
विभाग ने जो बताया
विभागीय अफसरों ने कहा कि अब तक 415 अधिप्राप्ति केंद्र कार्यरत हैं. अब तक 58,40,806 राशन कार्ड में से 55,78,040 कार्ड का आधार सीडिंग हो गया है. 46,12,496 कार्ड का आधार सत्यापन कर लिया गया है. सभी जिलों में मासिक खाद्यान्न के आवंटन में ढाई गुना भंडारण क्षमता के निर्माण पर कार्रवाई हो रही है. फिलहाल 1,47,850 एमटी भंडारण क्षमता को तैयार कर लिया गया है. 1,17,500 एमटी भंडारण के निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है.
