रांची. झारखंड पुलिस में होनेवाली नियुक्ति में दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जायेगा. पुलिस विभाग को इससे मुक्त कर दिया गया है. मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने इस पर सहमति दे दी है.
अगली कैबिनेट में इसे मंजूरी दिये जाने की संभावना है. सरकारी नियुक्ति में दिव्यांगों को तीन प्रतिशत आरक्षण देना है. पुलिस मुख्यालय ने दारोगा नियुक्ति को लेकर सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस विभाग के पदाधिकारी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं.
इस कारण दिव्यांग पुलिस का काम नहीं कर पायेंगे. इसलिए दारोगा पद पर नियुक्ति में दिव्यांगों के आरक्षण के नियम को शिथिल किया जाये. पुलिस विभाग में सीधी नियुक्ति से सिपाही और दारोगा की नियुक्ति होती है. सिपाही व दारोगा रैंक में करीब 60 हजार पुलिसकर्मी व पदाधिकारी हैं. ऐसे में तीन प्रतिशत का आरक्षण देने पर विभाग में धीरे-धीरे करीब 1800 दिव्यांगों की नियुक्ति करनी होती.
