रांची: कैबिनेट ने सुरक्षा के मद्देनजर रांची में 170 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया. मार्च महीने तक इसके लिए टेंडर प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है. इस योेजना के तहत पांच वर्षों में 5.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बैठक में पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2016 से 132 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया. महिला पॉलिट्री सहकारी संघ के माध्यम से उत्पादित अंडा राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों में दिये जाने पर सहमति बनी.
कैबिनेट ने रांची में सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से 170 स्थानों पर कुल 565 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है. इन कैमरों को रांची के प्रमुख चौक-चौराहों और सड़कों के किनारे लगाया जायेगा. इन कैमरों के माध्यम से अापराधिक गतिविधियों के अलावा लाल बत्ती और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करनेवालों की पहचान की जा सकेगी. मार्च में टेंडर निकालने के बाद सात से आठ महीनों के अंदर योजना को क्रियान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. सीसीटीवी कैमरों में कनेक्टिविटी बीएसएनएल के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी. वहीं कैमरा लगाने के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी आदि का चयन किया जायेगा.
कैबिनेट ने महिला पॉलिट्री सहकारी संघ को मनोनयन के आधार पर अंडा उत्पादन के लिए चुना है. इस संघ में 600 महिला समूह कार्यरत हैं. संघ के माध्यम से अंडा के अलावा मुर्गीदाना व चारा का उत्पादन भी किया जायेगा. इससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल सकेगा. सरकार ने फेडरेशन को 50 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दी है. गुमला और लोहरदगा में 30 हजार क्षमता वाले ब्रायलर फार्म स्थापित किये जायेंगे.
सहकारी संघ के माध्यम से सालाना 9.3 करोड़ अंडों का उत्पादन होगा. स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा चार रुपये प्रति अंडे की दर से खरीद कर मध्याह्न भोजन में बच्चों को दिया जायेगा. कैबिनेट ने मिनरल एंड मिनरल लिमिटेड (हिंडालको) को गुमला जिला में 321.26 एकड़ जमीन पर बॉक्साइट खनन की अनुमति दी. इससे कंपनी द्वारा लीज क्षेत्र में 50 वर्षों तक बॉक्साइट का खनन किया जा सकेगा.
खनन कार्य अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के बाद शुरू किया जा सकेगा. कैबिनेट ने लघु व कुटीर उद्योग के विकास के लिए लघु उद्योग व कुटीर उद्योग विकास बोर्ड के गठन की मंजूरी दी. इसके लिए सीइओ और चार प्राजेक्ट डायरेक्टर के पद की स्वीकृति दी. बोर्ड के चार कार्यक्षेत्र होंगे. इनमें लाह, तसर, हस्तशिल्प एवं अन्य कुटीर उद्योग शामिल हैं. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसकी गवर्निंग बॉडी होगी.
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले
हलवाई जाति को बीसी-टू से बीसी-वन में करने का फैसला
सेवानिवृत अधिकारी के विद्यासागर को जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने की सहमति
गिरिडीह, बोकारो, धनबाद और सिमडेगा में ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना के लिए नाबार्ड से 111.96 करोड़ कर्ज लेने की स्वीकृति
वर्षा जल संरक्षण विनियमन नियमावली 2017 की स्वीकृति
जुडको में इंजीनियरिंग सेल के गठन पर सहमति
मार्च 2016 तक के राजस्व ऑडिट रिपोर्ट सदन पटल पर रखने का फैसला
बंदोबस्त कार्यालय में उजरतभोगी कर्मियों की मजदूरी बढ़ाने का निर्णय
कोडरमा-तिलैया रेल लाइन के लिए 3.42 एकड़ जमीन हस्तांतरण की अनुमति
नगरीय जल संरक्षण एवं पेयजल प्राधिकार की घटनोतर स्वीकृति
खूंटी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 53.62 करोड़ अनुदान की सहमति
पारस जलाशय योजना के लिए 27.03 करोड़ की स्वीकृति
विजय सिंचाई योजना के लिए 29.82 करोड़ की स्वीकृति
खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों के प्रबंधन का काम एनइएनएल को तीन वर्षों के लिए देने का फैसला
को-ऑपरेटिव बैंकों को एकमुश्त 44.22 करोड़ देने की स्वीकृति
जन वितरण प्रणाली में आश्रितों की श्रेणी में परित्यक्त पुत्री को शामिल करने का फैसला
जीएसटी की तैयारी के लिए जेसीएफ से 1.99 करोड़ कर्ज लेने की अनुमति
