इसमें कार्यकारी निदेशक बीपी वर्मा, कोलकाता की कंपनी के प्रबंधक शफी और प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह सहित अज्ञात व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया है. प्राथमिकी में कहा गया है कि राउरकेला स्टील प्लांट के इडी ने सीआइ के रूप में काम करते हुए कोलकाता की कंपनी को आपूर्ति आदेश देने के लिए साजिश की. इसके तहत कोलकाता की कंपनी को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्राॅनिक सामग्री के अलावा मशीन व उपकरण के लिए आपूर्ति आदेश दी जानी थी. इसके बदले कंपनी के घूस की मांग की.
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सीबीआइ ने की कार्रवाई, राउरकेला स्टील प्लांट के इडी हुए गिरफ्तार
रांची : राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यकारी निदेशक (इडी) बीपी वर्मा को एक लाख घूस लेते सीबीआइ भुवनेश्वर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें वर्क आर्डर देने के एवज में घूस देनेवाले विनय कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. बीपी वर्मा का तबादला राउरकेला से बोकारो स्टील प्लांट में इडी के पद […]
रांची : राउरकेला स्टील प्लांट के कार्यकारी निदेशक (इडी) बीपी वर्मा को एक लाख घूस लेते सीबीआइ भुवनेश्वर की टीम ने गिरफ्तार कर लिया. उन्हें वर्क आर्डर देने के एवज में घूस देनेवाले विनय कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है. बीपी वर्मा का तबादला राउरकेला से बोकारो स्टील प्लांट में इडी के पद पर तीन दिन पूर्व हुआ है. वह एक अप्रैल से कार्यभार संभालने वाले थे. तलाशी के दौरान उनके घर से 21 लाख रुपये के नये नोट मिले हैं.
बीपी वर्मा के बैंक खाते से 38 लाख रुपये मिले हैं.
वर्क आॅर्डर देने के लिए घूस ले रहे थे : सीबीआइ भुवनेश्वर को सूचना मिली थी कि राउरकेला स्टील प्लांट के इडी बीपी वर्मा ने कोलकाता की मेसर्स विसुवियस इंडिया लिमिटेड कंपनी के पक्ष में वर्क आॅर्डर देने के लिए उसके प्रतिनिधि से घूस लेनेवाले हैं.
इस सूचना के आधार पर सीबीआइ ने बीपी वर्मा को राउरकेला स्थित घर से एक लाख घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया. रिश्वत में उन्हें कीमती घड़ी भी मिली थी.
नकद व निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले : सीबीआइ ने दोनों की गिरफ्तारी के बाद राउरकेला, बोकारो, हजारीबाग, रांची और कोलकाता स्थित अभियुक्तों के कुल नौ ठिकानों पर छापा मारा. छापामारी के दौरान इडी के ठिकानों से 20 लाख रुपये नकद व निवेश आदि से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये हैं. कोलकाता की कंपनी और उसके प्रतिनिधि के ठिकानों से गड़बड़ी से संबंधित दस्तावेज जब्त किये गये हैं. सीबीआइ ने इस सिलसिले में जालसाजी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
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