रांची: केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा है कि कुछ संगठन केंद्रीय सरना समिति के नाम पर राजनीति कर स्व कार्तिक उरांव की सोच को धूमिल कर रहे है़ं स्व कार्तिक उरांव ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के बायलॉज में सरना धर्म को बचाने व सरना समाज को एकजुट रखने की बात की थी़.
उनकी (अजय तिर्की की) अध्यक्षता वाली केंद्रीय सरना समिति का निबंधन सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत अविभाजित बिहार के समय कराया गया था़ झारखंड के बिहार से अलग होने पर निबंधन संख्या 564/ 2008 मिला, जो आज भी जारी है़ उनकी समिति 11 जिलों में सक्रिय है़ इसलिए किसी अन्य संगठन द्वारा केंद्रीय सरना समिति के नाम का दुरुपयोग करना कानूनी रूप से गलत है़ समिति 22 जनवरी को होनेवाले केंद्रीय सरना समिति के चुनाव का बहिष्कार करती है़ निबंधित समिति के अतिरिक्त किसी अन्य को इसे भंग करने का अधिकार नहीं है़.
अलग निबंधन की जरूरत नहीं, 22 जनवरी को होगा चुनाव : उधर, केंद्रीय सरना समिति (अजय लिंडा गुट) के कार्यालय सचिव प्रदीप लकड़ा ने कहा है कि केंद्रीय सरना समिति का गठन 12 मार्च 1970 को निबंधित संस्था अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के अनुच्छेद छह की धारा 6़़ 8 के तहत सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उपसमिति के रूप में की गयी़ इसे ही केंद्रीय सरना समिति का नाम दिया गया़ इस नाम का प्रस्ताव भी स्व कार्तिक उरांव ने ही रखा था, जिन्होंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किया़ इसके अलग से निबंधन का प्रावधान नहीं रखा गया़ यह परिषद के निबंधन संख्या से ही संचालित है और इसका केंद्रीय कार्यालय 13, आरआइटी भवन, कचहरी परिसर, रांची है़.
उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश महासचिव सत्यनारायण लकड़ा ने निजी पहल से फूलचंद तिर्की को अंतरिम अध्यक्ष बनाया था़ पर, फूलचंद तिर्की ने केंद्रीय सरना समिति को सरकार के सामने गिरवी रख कर सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधनों का समर्थन किया, जिसके बाद समाज ने उन्हें अध्यक्ष पद से बरखास्त कर दिया़ अब नया चुनाव 22 जनवरी को करम टोली चौक स्थित केंद्रीय धुमकुड़िया में होगा़.
