पंचायत स्तर पर कैंप लगाने को कहा. ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करने को भी कहा है, जिसमें मरीजों का पूरा विवरण हो. मुख्य सचिव सोमवार को बाल, महिला एवं सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा कर रहीं थी. इस दौरान वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सिविल सर्जन व डीएसडब्ल्यूअो को उन्होंने आवश्यक निर्देश दिये.
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निर्देश: सीएस ने की बाल, महिला, सामाजिक सुरक्षा व स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा, कहा अस्पतालों में अॉपरेशन की संख्या बढ़ायें
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सरकारी अस्पतालों में अॉपरेशन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सदर अस्पतालों में पदस्थापित सर्जनों की प्रोफाइलिंग की जाये. उनके द्वारा किये जा रहे अॉपरेशन पर नजर रखी जाये. सभी सर्जनों के लिए लक्ष्य तय किये जायें. मुख्य सचिव ने सदर अस्पतालों में बेड […]
रांची : मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने सरकारी अस्पतालों में अॉपरेशन की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सदर अस्पतालों में पदस्थापित सर्जनों की प्रोफाइलिंग की जाये. उनके द्वारा किये जा रहे अॉपरेशन पर नजर रखी जाये. सभी सर्जनों के लिए लक्ष्य तय किये जायें. मुख्य सचिव ने सदर अस्पतालों में बेड एक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए भी कार्रवाई करने को कहा.
श्रीमती वर्मा ने कहा है कि प्रत्येक क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए एएनएम को जवाबदेह बनाया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी क्षेत्र संस्थागत प्रसव से अछूता न रहे. उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव की गर्भवती महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाना प्रत्येक एएनएम की जिम्मेदारी है. उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में सहियाओं की जवाबदेही भी तय करने को कहा. अफसरों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाया जाये. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधाएं बढ़ायी जाये. गर्भवती महिलाओं को समय पर पोषक तत्व उपलब्ध कराने को भी कहा.
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में तीन से पांच प्रसव निश्चित रूप से हो. इसके लिए एएनएम व सहिया की भूमिका तय कर दी जाये. सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में टीकाकरण का कार्य शत–प्रतिशत सुनिश्चित करायी जाये. विशेष कार्य योजना बना कर पिछड़े जिलों के लिए कैच अप राउंड चलायें, ताकि सभी बच्चों व प्रसूति महिलाअों का टीकाकरण किया जा सके. अगर एएनएम और सहिया टीकाकरण का कार्य नियमित नहीं करती है, तो उनपर कार्रवाई की जाये. मुख्य सचिव ने कहा कि स्वास्थ्य कैंपों के आयोजन में पंचायत सचिवालय के स्वयं सेवकों की भागीदारी तय हो. उन्हें प्रोत्साहन राशि देने की कार्य योजना बनायी जाये. स्वास्थ्य कैंपों में ऑपरेशन वाले मरीजों की भी पहचान की जाये. क्षय एवं कालाजार उन्मूलन के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई हो. बैठक में विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नवंबर माह में निर्धारित 4402 स्वास्थ्य कैंपों के विरुद्ध 4215 स्वास्थ्य कैंपों का आयोजन किया गया. इसमें औसत रूप से 107 मरीजों की प्रति कैंप भागीदारी रही. बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग सुधीर त्रिपाठी, प्रधान सचिव बाल, महिला एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग मुखमीत सिंह सिंह भाटिया आदि मौजूद थे.
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