रांची : आर्सेलर मित्तल समेत पांच बड़ी कंपनियों की लौह अयस्क खदानों के लीज में फिर पेंच आ गया है. खान विभाग की ओर से सारा क्लीयरेंस मिलने के बावजूद अब तक वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सेक्शन टू के तहत लीज की अनुमति नहीं मिली है. विभाग द्वारा पांचों कंपनियों की छह खदानों के लीज के लिए प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार रखा गया है. 10 जनवरी को कैबिनेट की बैठक होनी है.
गौरतलब है कि आर्सेलर मित्तल, भूषण पावर एंड स्टील, जेएसपीएल, इलेक्ट्रोस्टील व रुंगटा माइंस(दो खदान) की लौह अयस्क खदान का लीज यदि 11 जनवरी तक नहीं मिला, तो खदान का आवंटन स्वत: रद्द हो जायेगा.
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से सेक्शन टू के तहत अनुमति मांगी गयी है कि जब तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस नहीं हो जाता, तब तक खदानों का लीज होने दिया जाये. फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिलने के बाद ही खदानों से खुदाई हो सकेगी. इसी शर्त पर राज्य सरकार भी लीज करने की तैयारी में है. पर मामला अब केंद्र सरकार के पास अटका हुआ है. विभागीय सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट के पूर्व भी अनुमति मिल जाती है, तो लीज का प्रस्ताव तत्काल कैबिनेट की अनुमति के लिए भेज दिया जायेगा.
