झारखंड सरकार ने शुरू की प्रक्रिया
मनोज लाल
रांची : सरकारी जमीन पर बसे भूमिहीनों को बड़ी राहत मिलने जा रही है. राज्य सरकार उन्हें उक्त भूखंड से नहीं हटायेगी. ऐसे भूखंड उन्हें बंदोबस्त कर दिये जायेंगे. इस तरह का सरकारी भूखंड उन्हीं का हो जायेगा, जो उस पर बसा है. सरकार ने इसका फैसला ले लिया है और इसे लागू करने की दिशा में तेजी से कार्रवाई कर रही है. संबंधित अफसरों को यह देखने को कहा गया है कि किन सरकारी जमीन में भूमिहीन बसे हैं और वे कितने समय से उस पर रह रहे हैं.
यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सरकारी भूखंड पर बसे ऐसे लोगों के पास कहीं भी अतिरिक्त भूमि तो नहीं है. यह आश्वस्त होने पर कि व्यक्ति भूमिहीन है, उसे वही जमीन बंदोबस्त करने की प्रक्रिया की जाये. राज्य के आला अधिकारियों की बैठक में भी इस पर कार्रवाई करने की बात हुई है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने को कहा है. फिलहाल तीन लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों के बीच वितरित की जानी है. इस कड़ी में पहले से बसे लोगों को भी बसा दिया जायेगा.
जांच कराने का दिया था निर्देश : राज्य सरकार ने प्रारंभ में सरकारी जमीन पर कब्जा से संबंधित मामले की जांच का निर्देश दिया था. कई जिलों से जांच रिपोर्ट पहुंच भी गयी है. इसमें पाया गया कि बड़ी आबादी सरकारी जमीन पर वर्षों से है. कई जगहों पर ऐसे व्यक्तियों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जिनके पास कई जगहों पर जमीन है. सरकार ने अवैध जमाबंदी के मामले की भी जांच करायी थी. इसमें पाया गया था कि 6,48,875.97 एकड़ भूमि पर जमाबंदी संदिग्ध है. यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनमें कितनी जमीन पर वास्तव में अवैध जमाबंदी है.
भूमिहीनों को छोड़ शेष को हटना होगा
सरकारी जमीन पर बसे केवल भूमिहीनों को ही राहत दी जायेगी. उनके अलावा जिन्होंने भी सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है, उन्हें हटना पड़ेगा. सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर जमीन मुक्त करायेगी.
