रांची : राज्य सरकार झारखंड लघु कुटीर उद्योग विकास बोर्ड बनाने जा रही है. इससे संबंधित एक प्रस्ताव उद्योग विभाग द्वारा तैयार किया गया है. प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजने की तैयारी है.बताया गया कि इस बोर्ड द्वारा हस्तकरघा, हस्तशिल्प व लघु एवं कुटीर उद्योगों का काम देखा जायेगा. अब तक यह काम औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार या जिला उद्योग केंद्रों द्वारा देखा जाता है. सरकार अब ऐसे उद्योगों की देख-रेख एवं विकास के लिए अलग से बोर्ड बनाने जा रही है.
क्या होगा लाभ
झारखंड में बड़ी संख्या में लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, पर इनके विकास के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया जा सका है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसके लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात कही थी. झारखंड में चटाई, रस्सी, मिट्टी के खिलौने, चाकू-छुरी, मसाला, दोना-पत्तल, मोमबत्ती, अचार, जैम-जेली, अगरबत्ती जैसे कुटीर उद्योगों की भरमार है. पर इनके लिए व्यस्थित तरीके से न तो बाजार है और न ही मार्केटिंग की कोई व्यवस्था. ज्यादातर लोग स्थानीय बाजारों में समान बना कर बेचते हैं.
ये निबंधित भी नहीं होते हैं. बोर्ड बन जाने पर ऐसे उद्योगों का निबंधन किया जायेगा. साथ ही वित्तीय सहायता से लेकर मार्केटिंग तक की व्यवस्था की जायेगी. उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जायेगी, ताकि उत्पाद बेहतर और अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल बन सके. सरकार चाहती है कि यहां के कुटीर उद्योगों के उत्पादों का निर्यात विदेशों में भी हो. इसके अनुरूप प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था होगी. साथ ही व्यापार बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जायेगी.
प्रस्ताव को कैबिनेट के पास भेजने की तैयारी की जा रही है
कैसा होगा बोर्ड
बोर्ड में अध्यक्ष समेत 10 सदस्य होंगे, जिसमें उद्योग विभाग के पदाधिकारी व विशेषज्ञ भी शामिल होंगे. सूत्रों ने बताया कि बोर्ड के अध्यक्ष पद पर विधायक या किसी राजनेता को रखा जायेगा. सदस्यों में भी इनको जगह दी जा सकती है. अगली कैबिनेट में इसे लाने की तैयारी है. यह बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार से अलग स्वतंत्र रहकर काम करेगा.
