रांची: वित्त मंत्री राजेंद्र सिंह द्वारा शुक्रवार को पेश बजट में उद्योगों विभाग के लिए 271 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है. इस वित्तीय वर्ष में उद्योग विभाग द्वारा रांची-पतरातू-रामगढ़ स्टेट हाइवे के इर्द-गिर्द इंडस्ट्रीयल कॉरीडोर बसाने की बात कही गयी है. यानी इसके इर्द-गिर्द छोटे-बड़े उद्योगों का जाल बिछेगा. इस सड़क पर इस समय जेएसपीएल का स्टील प्लांट है. बिजली बोर्ड का पावर प्लांट है और एक नया पावर प्लांट प्रस्तावित है. इसके अलावा कोल ब्लॉक भी हैं.
वित्त मंत्री ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बैंक से ऋण लेकर अपना उद्यम आरंभ करनेवाले उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर दो प्रतिशत इंटरेस्ट की छूट दिये जाने की बात कही गयी है. यह छूट अधिकतम पांच वर्षो तक के लिए होगी. इसके लागू होने पर सरकार प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन शीघ्र तैयार करने की बात कही गयी है. उद्योग विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.
वित्त मंत्री ने कहा है कि कौशल विकास योजना के तहत सीआइडीसी के साथ एकरारनामा कर 500 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी. रेशम विकास योजना के तहत तसर रेशम के विकास हेतु एक लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. आकर्षणी, आमदा, सरायकेला-खरसावां व हजारीबाग में निफ्ट की सहायता से तसर एवं हस्त शिल्प के विकास पर काम किया जायेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य कौशल विकास मिशन का गठन किया गया है. इसे अब पूर्ण रूप से सक्रिय करना है. राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी महिलाओं और नि:शक्तों में व्याप्त है. राज्य सरकार इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उद्योग विभाग के जरिए उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी पर सीधा प्रहार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि विस्तृत गाइडलाइन शीघ्र जारी होगी और बेरोजगारी दूर करने का प्रयास होगा.
