रांची: समाज कल्याण, महिला और बाल विकास विभाग का आकार दोगुना से अधिक कर दिया गया है. विभाग में 38400 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार और अन्य योजनाएं लागू करने की पहल हुई. 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण को लेकर सरकार ने केंद्र से अतिरिक्त राशि मांगी है. जमीन नहीं मिलने से 10 हजार आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बन पाये हैं.
सरकार आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पायी है. कुपोषण दूर करना, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति भी सरकार गंभीर नहीं हो पायी है.
मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करनेवाली सेविकाओं का मानदेय 1500 से बढ़ा कर 2250 रुपये किया गया है. मुख्यमंत्री बाल कल्याण सह बाल पोषक योजना का शुभारंभ अगले वर्ष करने का प्रस्ताव दिया गया है. इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है. महिला सशक्तिकरण के लिए हेल्पलाइन योजना अपराजिता शुरू किया गया है.
