रांची : दिल्ली में आयोजित वित्त मंत्रियों की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने केंद्रीय बजट 2017-18 पर अपने सुझाव दिये. उन्होंने केंद्र सरकार से नयी राजधानी के लिए 4000 करोड़ रुपये की सहायता राशि मांगी. इसके अलावा जिला अस्पतालों को उन्नयन के साथ मेडिकल कॉलेज बनाने की केंद्रीय योजना में बोकारो, चाईबासा एवं कोडरमा को शामिल करने, एचइसी के पुनर्वास के लिए सहायता देने और झारिया पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने का भी आग्रह किया. इसके अलावा बंद खदानों के पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज और स्मार्ट ग्राम परियोजना के लिए भी सहायता राशि की मांग की. बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, राज्य मंत्री संतोष गंगवार व अर्जुन मेघवाल के साथ साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और राज्य सरकारों के पदाधिकारी मौजूद थे.
एफआरबीएम एक्ट की सीमा में एक वर्ष की हो वृद्धि : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एफआरबीएम एक्ट की निर्धारित सीमा में एक वर्ष के लिए बढ़ोतरी करने का आग्रह किया. कहा गया कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में एफआरबीएम एक्ट के तहत ऋण लेने की निर्धारित सीमा में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बढ़ोतरी की जा सकती है. इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि प्राप्त हो सकेगी. बैकों के पास उपलब्ध राशि का भी उत्पादक कार्यों में उपयोग हो सकेगा.
कोयले की रॉयल्टी दर बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने की मांग : श्री दास ने कोयला की राॅयल्टी दर 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 20 प्रतिशत करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने आरयूएसए के तहत बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने के साथ-साथ झारखंड में राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्रदान करने का भी आग्रह किया. उन्होंने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अधिक राशि उपलब्ध कराने और सौर ऊर्जा के उत्पादों में प्रयोग होने वाले सभी अवयवों पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का आग्रह किया.
116 गांवों में बैंकों की शाखा खोलने की जरूरत
सीएम श्री दास ने कहा कि वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लाने, राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने और सभी स्तर पर सुविधा बढ़ाने को लेकर भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गयी है. इसको लेकर झारखंड में अभियान चलाया जा रहा है. अब तक राज्य की 63 पंचायतों को डिजिटल पेमेंट सुविधायुक्त घोषित किया जा चुका है. बैंकिंग सेवा के विस्तार के लिए राज्य में 5000 से अधिक आबादी वाले चिह्नित 137 गांवों में से 21 गांव में बैंकों की शाखा खोली जा चुकी है. इसी प्रकार शेष बचे 116 गांव में शाखा खोलने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि झारखंड में 20,000 पीडीएस दुकानों के पास इ-पॉश मशीन उपलब्ध है. पीडीएस दुकानों को बैंक मित्र बना कर उनके माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था बहुत कम समय में लागू की जा सकती हैं.
रेल व वायुयान कनेक्टिविटी में हो वृद्धि : श्री दास ने कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देने की जरूरत है. इसके अलावा रेल और वायुयान कनेक्टिविटी में वृद्धि करना जरूरी है. इसलिए नयी रेल परियोजनाओं और छोटे शहरों के लिए वायु सेवा के लिए बजट में पर्याप्त राशि दी जाये.
