मार्च तक सभी पंचायत भवन का निर्माण पूरा होगा
राज्य के 4423 पंचायत भवनों में से 900 अपूर्ण
रांची : राज्य के कुल 4423 पंचायत भवनों (पंचायत सचिवालय) में से 900 का निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ है. अब विभाग ने निर्णय लिया है कि करीब 80 फीसदी तक तैयार इन सभी अपूर्ण पंचायत भवनों को मार्च 2017 तक पूरा करा लिया जायेगा.
निर्माण कार्य की प्रगति संबंधी निगरानी के लिए निदेशालय स्तर से एक सॉफ्टवेयर (वेबसाइट) तैयार किया गया है. इसका पासवर्ड सबको उपलब्ध कराया जा रहा है. इसकी सहायता से अगले तीन माह के दौरान संबंधित पंचायत भवनों की तसवीर अन्य विवरण के साथ अगले तीन माह के दौरान अपलोड की जायेगी. इससे मुख्यालय स्तर से निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग होगी.
इधर, मार्च तक भवन निर्माण का कार्य पूर्ण कर लेने के लिए विशेष प्रयास किये गये हैं. पंचायती राज निदेशालय के अनुसार, कुल 192 जगहों पर जमीन न मिलने सहित अन्य समस्या थी, उसे दूर कर लिया गया है. वहीं जिन पंचायत भवनों के निर्माण में किसी गड़बड़ी को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, उसका फ्रेश (नया) टेंडर निकाल दिया गया है. इसके अलावा कोर्ट में लंबित कुछ मामलों में सरकार ने न्यायालय से आग्रह किया है कि उसे भवन निर्माण की इजाजत दी जाये. इन सबके बाद ही विभाग ने मार्च-2017 तक इन भवनों को बना लेने का लक्ष्य रखा है.
पंचायत भवन की उपयोगिता
ग्राम (पंचायत), मध्यवर्ती (प्रखंड प्रमुख) व जिला (परिषद) की त्रिस्तरीय व्यवस्था वाले पंचायती राज में विभिन्न विभागों से संबंधित विकास कार्य पंचायतों के माध्यम से किये जाने हैं.
इसके लिए राशि, कार्य आवंटन व कार्यबल के जरिये पंचायतों को स्वशासी संस्था के रूप में विकसित करना है. इसके तहत हर पंचायत में पंचायत भवन (सचिवालय) बनना है. भवन का इस्तेमाल बतौर पंचायत कार्यालय, ग्राम सभा की बैठक, ग्रामीण विकास योजनाओं के चयन, मनरेगा के संबंध में जानकारी देने, जनता के शिकायत निवारण तथा आइसीटी (कंप्यूटर) की मदद से पंचायत से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करने के लिये किया जाना है.
