रांची: परिवहन व सड़क सुरक्षा का विषय स्कूलों में प्रमुखता से पढ़ाया जा सकता है. पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अौर अब केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की चिट्ठी के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय ले सकती है. हालांकि पहली से पांचवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सतही तौर पर ये मुद्दे शामिल किये गये हैं, पर इसे प्रमुखता नहीं दी गयी है. अब सड़क सुरक्षा सप्ताह (9-15 जनवरी) के मद्देनजर सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र ने फिर सुझाव दिया है कि यातायात संबंधी नियमों तथा सड़क सुरक्षा के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए. वहीं कॉलेज स्तर पर युवाअों के इस विषय पर प्रशिक्षण को भी जरूरी बताया गया है.
इधर परिवहन विभाग को इससे संबंधित चिट्ठी मिलने के बाद इसे अागे की कार्रवाई के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दिया गया है. दरअसल सड़क दुर्घटना में बड़ी संख्या में हो रही मौत के बाद न्यायालय व सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है तथा मोटर ह्वेकिल एक्ट के प्रावधानों का कड़ाई से पालन का सुझाव दिया है. हालांकि इस मोरचे पर राज्य सरकार की सक्रियता के बिना कोई बेहतर माहौल बनने की उम्मीद नहीं है.
हमारा भी योगदान : राजेश दास
इधर, रांची निवासी व्यवसायी राजेश दास का दावा है कि केंद्र की इस पहल में उनका भी योगदान है. राजेश ने केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग व पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की रांची यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात कर सड़क सुरक्षा का विषय उठाया था. वहीं उन्होंने इस संबंध में मंत्रालय को चिट्ठी (27 जनवरी 2106) भी लिखी थी. इसके जवाब में मंत्रालय के संयुक्त सचिव वैभव डांगे का उन्हें जवाब (15 फरवरी 2016) मिला था कि सड़क सुरक्षा संबंधी उनका पत्र कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है. दरअसल राजेश ने सड़क सुरक्षा के विषय को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के अलावा सड़क परिवहन व सुरक्षा बिल-2015 में कुछ नये प्रावधान जोड़ने संबंधी अपील के साथ लालकृष्ण आडवाणी सहित कई सांसदों को भी पत्र लिखा था.
केंद्र की चिट्ठी मिली है, इसे कार्रवाई के लिए स्कूली शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है.
केके खंडेलवाल, परिवहन सचिव
पहली से पांचवीं कक्षा तक की पुस्तकों में सड़क सुरक्षा संबंधी मुद्दे इसी सत्र से शामिल किये गये हैं. अब अौर बदलाव अगले सत्र से ही हो सकते हैं.
मनीष रंजन, निदेशक माध्यमिक शिक्षा
