रांची :शहरों का विकास हुआ है और हो भी रहा है. सरकार ने शहरों की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए कई योजनाएं लायी. कई योजनाओं पर काम भी आरंभ हो गया है. कुछ पूरी हो गयी, कुछ पूरी हो रही है. वहीं, शहर को बेहतर बनाने में आम नागरिकों की सहभागिता भी सुनिश्चित करनी होगी.
राज्य सरकार ने नगर विकास विभाग के तहत शहरों की साफ-सफाई की जिम्मेवारी 43 नगर निकायों को सौंपी है. सरकार ने नागरिक सुविधाओं के विस्तार के तहत स्लम बस्ती व विस्थापितों को पुनर्वासित करने का काम किया है. रांची में बीएसयूपी के तहत खादगढ़ा, रुगड़ीगढ़ा और बोरेया में आवास का निर्माण कराया. जहां शहरी गरीबों को 35 हजार रुपये में वन बीएचके फ्लैट उपलब्ध कराये गये. रिक्शा चालकों के बीच इ-रिक्शा वितरण किया गया. शहर को सुंदर बनाने के लिए रांची में हरमू नदी का जीर्णोद्धार कार्य आरंभ किया गया. 85 करोड़ की लागत से यह परियोजना आरंभ की गयी है. पर डीपीआर में ही गड़बड़ी की शिकायत आ रही है. जिसके चलते हरमू नदी का जीर्णोद्धार कार्य भी आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है. नदी की चौड़ाई कम हो गयी है. वहीं आज भी वेस्ट वाटर नदी में ही बहाये जा रहे हैं.
स्वच्छता के मामले में पिछले वर्ष की गयी रेटिंग में रांची, जमशेदपुर और धनबाद काफी गंदे शहरों की सूची में शामिल था. सरकार के समक्ष इन शहरों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करना भी एक चुनौती भरा कदम है. रांची में एस्सेल इंफ्रा को कचरा प्रबंधन की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. कंपनी द्वारा अबतक केवल 14 वार्ड में ही कचरा प्रबंधन आरंभ किया गया है. धनबाद में यह काम अभी नहीं हो सका है. जबकि चार जनवरी से दूसरे चरण की रेटिंग आरंभ हो जायेगी. हालांकि सरकार ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर टॉयलेट का निर्माण करा रही है. अब लोगों की भी जवाबदेही है कि कैसे इनका रखरखाव हो सके.
फ्लाईओवर नहीं बन सका
रांची शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सरकार ने दो फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की. एक फ्लाईओवर कांटाटोली चौक पर व दूसरा रातू रोड चौक पर. फ्लाईओवर का डीपीआर बना. पर दो-दो बार टेंडर रद्द करना पड़ा. अब तीसरी बार निकालने की तैयारी है. शहर में लाइट मेट्रो रेल के लिए भी डीपीआर तैयार किये गये हैं. पर अभी इस दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है. मोनो रेल के प्रस्ताव को पूर्व में ही केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया था.
मास्टर प्लान बना
रांची शहर का मास्टर प्लान बनाने में विभाग ने सफलता हासिल की है. इसी तरह 18 शहरों का भी मास्टर प्लान तैयार किया जा चुका है. जिसकी घोषणा मात्र बाकी है. शहरों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं.
