रांची : राज्य सरकार के दो वर्ष पूरा होने पर जल्द ही भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को इनाम मिल सकता है. सरकार के तीन बोर्ड-निगमों में पदाधिकारियों की बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में है. अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री के पास फाइल पहुंच गयी है. संभवत: जनवरी के पहले सप्ताह में ही इन आयोगों के अध्यक्षों के नाम घोषित कर दिये जायेंगे.
मुख्यमंत्री यह साफ कर चुके हैं कि बोर्ड और आयोगों में भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं को ही पद दिये जायेंगे. पार्टी के बाहर से किसी व्यक्ति के नाम पर विचार नहीं किया जायेगा. अल्पसंख्यक आयोग के लिए अध्यक्ष का नाम लगभग तय है. पूर्व में इस पद पर रह चुके कमाल खान को ही दोबारा अध्यक्ष बनाया जा रहा है. अल्पसंख्यक आयोग में तीन उपाध्यक्षों की भी नियुक्ति की जा रही है. पहले आयोग में उपाध्यक्ष के दो ही पद थे. राज्य सरकार ने इसे बढ़ा कर दो से तीन करने का फैसला किया है.
महिला आयोग और समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का नाम अभी अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है. इन दोनों पदों के लिए भाजपा की कई महिला नेत्री के नाम पर विचार चल रहा है. उषा पांडेय, आरती राणा और शर्मिला सोरेन के अलावा कुछ अन्य भाजपा नेत्रियों के नाम की भी चर्चा है. बताया जाता है कि मामले में अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का होगा.
राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी हो सकती है नियुक्ति
सरकार बोर्ड-निगमों के पदाधिकारियों के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कर सकती है. इससे संबंधित फाइल भी मुख्यमंत्री के पास है. राज्य निर्वाचन आयुक्त की दौड़ में एनएन पांडेय और के विद्यासागर सबसे आगे बताये जाते हैं. के विद्यासागर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. वहीं गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव एनएन पांडेय आगामी 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं.
