रांची : राज्य सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट सचिव से मोबाइल टावरों की स्थिति सुधारने की मांग की है. इसकी कनेक्टिविटी में सुधार के साथ ही फोर जी कनेक्शन की मांग की है. मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने उन्हें बताया कि यहां उग्रवाद प्रभावित जिलों के सुदूर गांवों में कनेक्टिविटी की समस्या है. इससे परेशानी आ रही है. राज्य के लिए सीआरपीएफ की और बटालियन देने का भी आग्रह किया. बताया गया कि मौजूदा बटालियन के अलावा राज्य को और बटालियन की जरूरत है. कैबिनेट सचिव वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अफसरों के साथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे.
बैठक में पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय सहित विभिन्न विभागों के सचिव भी मौजूद थे. समीक्षा के दौरान कैबिनेट सचिव ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के बारे में जानना चाहा. राज्य की अोर से उन्हें बताया गया कि 1100 गांवों में से 700 गांवों में जल्द ही विद्युतीकरण का काम हो जायेगा. मुख्य सचिव ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के गांवों में बैंकों की और शाखा खोलने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हर 5000 आबादी वाले गांवों में बैंक खोले जायें. बैंकों के क्रियाकलापों में बढ़ोतरी की जाये. फिलहाल 2700 ग्रामीण डाकघर हैं. इसकी संख्या और बढ़ाने की मांग की गयी है.
वहीं लोगों को माइक्रो एटीएम देने की मांग भी की गयी. कैबिनेट सचिव से जन वितरण प्रणाली के बाबत भी सहयोग मांगा गया. रैक प्वाइंट बढ़ाने की मांग की गयी है. फिलहाल केंद्र सरकार के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 1000 किमी लंबी सड़क का प्रस्ताव भेजा गया है. कैबिनेट सचिव से आग्रह किया गया है कि इस योजना को जल्द से जल्द स्वीकृति दे दी जाये.
