रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बुधवार को मुख्य सचिव सहित सभी राज्य के अन्य अफसरों के साथ बजट पूर्व बैठक की. श्री दास ने अफसरों से कहा कि वे गरीबों को विभिन्न योजनाअों का लाभ डीबीटी के माध्यम से देना सुनिश्चित करायें. श्री दास ने गांवों में धान सुखाने के लिए अलग से प्लेटफॉर्म बनाने, पंचायतों में कांजी हाउस बनाने और हर गांव में गोबर बैंक बनाने को कहा, ताकि गोबर गैस बनायी जा सके. उन्होंने कहा कि इस बार अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अलग से बजट भी बनाया जायेगा.
मुख्यमंत्री ने कामकाजी महिलाअों के लिए हॉस्टल बनाने के निर्देश भी दिये हैं. इसके लिए सुझाव ग्रामसभा से आये थे. श्री दास ने बीपीएल परिवारों को आजीविका से जोड़ने को भी कहा. उन्होंने कहा कि ऐसे सखी मंडल का चयन करें, जो कुटीर उद्योग, लाह, तसर व हैंडलूम से संबंधित उद्योग कर सकें. शहर के वार्डों में भी सखी मंडल बनाने को कहा. स्कूलों को ड्रेस खरीदने के लिए सखी मंडल से जोड़ने को कहा. सखीमंडलों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने, महिलाओं को ऑटो चालन की ट्रेनिंग देने, मुद्रा योजना से ऋण उपलब्ध कराने व ट्रैफिक से पीड़ित महिलाअों के लिए गुमला व रांची में पुनर्वास तथा प्रशिक्षण केंद्र खोलने को कहा.
अगले वित्तीय वर्ष से हाइस्कूलों में स्मार्ट एजुकेशन : हाइस्कूलों में स्मार्ट एजुकेशन को भी अगले वित्तीय वर्ष से शुरू करने की बात कही गयी. कहा गया कि नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर अन्य प्रमंडलों में भी विद्यालय खोले जायेंगे. स्कूलों में खाना बनाने के लिए एलपीजी की व्यवस्था की जायेगी. जहां व्यवस्था न हो, वहां भी व्यावसायिक शिक्षा दी जायेगी. स्कूलों में स्वच्छता के लिए अलग से राशि दी जायेगी. धनबाद में एक और विश्वविद्यालय तथा देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय की सैद्धांतिक सहमति दे दी गयी है. महिला महाविद्यालयों में पीपीपी मोड पर बस दी जायेगी.
इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन होगा : मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन किया जायेगा. बीएड के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स तैयार किया जा रहा है. उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत बजट में आवश्यक प्रावधान किया जायेगा. अनुसूचित जनजाति की कोचिंग के लिए भी राशि का प्रावधान किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने हाइवे के किनारे शौचालय बनाने एवं पीने के पानी का इंतजाम करने का निर्देश दिया है. उन्होंने 35 जगहों पर ट्राम सेंटर स्थापित करने का निर्देश दिया है. वहीं नये वित्तीय वर्ष में जेलों के मैन पावर में बढ़ोतरी की जायेगी. जेलों के खराब जैमर को दुरुस्त किया जायेगा. आदिम जनजाति बटालियन का गठन किया जा रहा है. वहीं, उग्रवाद प्रभावित इलाकों के बेरोजगार युवकों को सहायक पुलिस में भरती के लिए कार्रवाई की जा रही है.
ग्रामीण हाटों में शौचालय व पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण हाटों में शौचालय व पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कहा कि गढ़वा एवं पलामू में सहकारिता बैंक खोलने की कार्रवाई हो रही है. विभिन्न जिलों में कोल्ड स्टोरेज खोला जाएगा. कृषकों को खाद में डीबीटी के माध्यम से लाभ प्राप्त हो इसके लिए रामगढ़ एवं रांची में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा. यह भी बताया गया कि गिरिडीह एवं जमशेदपुर में डेयरी प्लांट तथा दुमका में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की कार्रवाई की जा रही है.
शहीदों के 17 गांवों को बनाया जायेगा आदर्श ग्राम : मुख्यमंत्री ने कहा कि उलिहातु सहित शहीदों के 17 गांवों को आदर्श ग्राम बनाया जायेगा. इसके लिए अलग से प्रावधान किये जायेंगे.
नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाने तथा इसे दो शिफ्ट में चलाने का निर्देश दिया. जिला अस्पताल में केमियोथिरेपी की सुविधा प्रदान की जायेगी. मुख्यमंत्री श्री दास ने चाईबासा में दक्षिण कोयल नदी के किनारे 26 गांवों में सिंचाई के लिए डेडिकेटेड फिडर निर्माण के लिए कार्रवाई करने की बात कही है. इसका सुझाव पहले उन्हें मिला था. खानों में जमा पानी के उपयोग के लिए सीसीएल के साथ एमअोयू किया गया है. ऐसे नदी को भी चिह्नित करने को कहा गया है, जहां सिल्ट निकाल कर जल संचय किया जा सके.
बंद बोरे में मिलेगा खाद्यान्न : खाद्य आपूर्ति विभाग पीटीजी डाकिया स्कीम शुरू करने जा रहा है. इसके तहत जनजातियों को उनके घरों तक बंद बोरा में खाद्यान्न दिया जायेगा. बोरा का निर्माण सखीमंडल से कराया जायेगा. 260 प्रखंडों में दाल-भात वितरण के लिए मोबाइल वैन योजना चलेगी. मोबाइल वैन प्रखण्ड कार्यालय, हॉस्पिटल एवं बस स्टैंड में लगेंगे. पर्यटन विभाग अगले वित्तीय वर्ष मलूटी महोत्सव का आयोजन करेगा. यह राजकीय महोत्वसव होगा. इस महोत्सव से देवघर, बासुकीनाथ, मलूटी सर्किट में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी. देवघर में एयरपोर्ट की भी समीक्षा की गयी.
