रांची : राज्य सरकार ने पथ निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग (यांत्रिक प्रमंडल) को बंद करने के बाद अब सड़क बनानेवाले उपकरणों की नीलामी का फैसला लिया है. इसके लिए पदाधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. दिलचस्प बात है कि यहां के उपकरण राज्य सरकार के नहीं, बल्कि केंद्र सरकार के हैं. केंद्र सरकार ने ही राज्य को सड़कों के निर्माण के लिए ये उपकरण दिये थे. पर इन उपकरणों की नीलामी के लिए राज्य सरकार ने अब तक केंद्र की मंजूरी नहीं ली है. नीलामी के बाद उससे मिलनेवाले पैसे को भी केंद्र सरकार के खाते में जमा कराना होगा. फिलहाल रांची व साहेबगंज प्रमंडल में बड़ी संख्या में उपकरण पड़े हुए हैं. इनमें कुछ ही राज्य सरकार के हैं.
क्यों दिया था केंद्र ने उपकरण : भारत सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकार को मिक्चर मशीन, वाइब्रेट रॉलर, रोड रोलर, बिटुमिंस ब्वायलर, एलिवेटर रोलर, रोड पेवर, रोड कांपेक्टर, मोटर ग्रेडर, जेसीबी, ट्रैक्टर, ट्रक सहित अन्य छोटी मशीनें उपलब्ध करायी थी. केंद्र का तर्क था कि सड़क खराब होने की स्थिति में ठेकेदारों का इंतजार नहीं किया जाये. निर्माण में ठेकेदारों के भाग नहीं लेने पर विभाग अपने इंजीनियरों से इन उपकरणों का उपयोग कर रोड बनवा ले. पर पिछले पांच साल से विभाग ने इन इंजीनियरों से कोई काम नहीं ले रहा था.
इस कारण मैकेनिकल विंग (यांत्रिक प्रमंडल) का काम पूरी तरह ठप था और उपकरण पड़े हुए थे. अब हाल ही में सरकार ने इस विंग को बंद करने का फैसला कर लिया है.
