नयी दिल्ली/रांची: प्रधानमंत्री का नोटबंदी का फैसला ऐतिहासिक है. इससे देश में पिछले 70 सालों से जमा कालाधन, भ्रष्टाचार और कुशासन पर रोक लगेगी. आम लोग सरकार के इस फैसले से काफी खुश हैं. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को नयी दिल्ली के सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उक्त बातें कही.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री को झारखंड के विकास के बारे में जानकारी दी. पिछले दो वर्षों में राज्य में किये गये विभिन्न विकास योजनाओं से प्रधानमंत्री को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत झारखंड को कैशलेस राज्य बनाने का काम किया जा रहा है. सभी विभाग के अधिकारियों को इस बारे में बता दिया गया है. कैशलेस लेन-देन के लिए लोगों को ट्रेंड किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने के लिए पहले प्रधानमंत्री ने जन-धन योजना चलाया. इस योजना के तहत राज्य में 83 लाख लोगों के खाते खोले गये. नोटबंदी के बाद लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए लगभग 30 हजार लोगों के खाते खोले गये हैं. साथ ही राज्य में मोबाइल बैंकिंग की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर विभाग को पेपरलेस किया जा रहा है. इन सभी की जानकारी से प्रधानमंत्री को अवगत कराया.
जनता के हित में कदम उठायेगी सरकार : सीएनटी-एसपीटी एक्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के पत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी राय रखने का अधिकार है. परंतु सरकार जनता के हित में जो भी जरूरी कदम होगा, उसे उठाने से पीछे नहीं हटेगी.
नितिन गडकरी की बेटी के शादी समारोह में हुए शामिल : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शाम में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की बेटी के शादी समारोह में हिस्सा लिया. यहां पर उन्होंने वर-वधू को आशीर्वाद दिया. श्री दास नौ दिसंबर को को दोपहर डेढ़ बजे दिल्ली से रांची लौटेंगे.
राष्ट्रपति से भी मिले, सीएनटी-एसपीटी एक्ट में किये गये संशोधन के बारे में दी जानकारी
नयी दिल्ली. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की. उन्होंने सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के बारे में राष्ट्रपति को जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने संशोधन विधेयक की कॉपी भी राष्ट्रपति को सौंपी और उन्हें बदलाव किये जाने की जरूरतों के बारे में बताया. हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है, लेकिन कानून में संशोधन के बाद राज्य में हो रहे विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री की राष्ट्रपति से मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है. गौरतलब है कि 1908 में ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी आंदोलन को दबाने के लिए यह कानून लागू किया था. इस कानून के तहत आदिवासियों की जमीन दूसरों को बेची नहीं जा सकती है. इधर, झारखंड सरकार का कहना है कि कानून में बदलाव स्कूल, कॉलेज और अन्य विकास कार्यों को गति देने के लिए किया गया है. संशोधन के बावजूद रैयतों का मालिकाना हक बरकरार रहेगा.
लोकसभा अध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य से भी मिले
रघुवर दास ने गुरुवार को नयी दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, नीति आयोग के सदस्य बीके सारस्वत और भाजपा प्रवक्ता सह फैशन डिजाइनर साइना एनसी से भी मुलाकात की. राज्य में मिथेन के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं के मद्देनजर श्री दास ने नीति आयोग के सदस्य के साथ विचार-विमर्श किया.
साहेबगंज में बनने वाले गंगा पुल का जनवरी में पीएम करेंगे शिलान्यास
रांची. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी माह में साहेबगंज में गंगा नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास करेंगे. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री से पुल के शिलान्यास का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि गंगा नदी पर बनने वाला फोर लेन पुल साहेबगंज और मनिहारी को जोड़ेगा. इस पर लगभग दो हजार करोड़ रुपये की लागत आयेगी. पुल बनने से साहेबगंज और संताल परगना क्षेत्र में विकास को नयी गति मिलेगी. साथ ही बिहार व पूर्वी भारत के राज्यों के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा.
